मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक महत्व बोकेको काठमाडौँ-तराई मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने तयारी छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास र अर्थ समितिको आजको वैठकमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमन्त्री रमेश लेखकले स्वदेशी लगानीमा द्रुत मार्ग निर्माणलाई छिटो र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक महत्वको द्रुतमार्ग लामो समयसम्म अल्झिने र बल्झिने अवस्थामा रहेकामा आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अब सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो । उक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड (आइएलएफएस)लाई दिने काम अघि बढेको थियो ।
सरकारको उक्त तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोजना अघि बढाउने कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । सरकारले भारतीय उक्त निर्माण कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेर सार्वजनिक द्रुत मार्गका रुपमा सरकार आफैंले निर्माण अघि बढाउन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिसकेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । द्रुतमार्ग आफैँले निर्माण गर्ने सिलसिलामा भारतीय कंले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको उपादेयता, वित्तीय व्यवस्थापनको व्यवस्था र कुन ढाँचामा अघि बढाउँदा मुलुक र जनताको हित हुन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सबै सहमति तथा सम्झौता रद्द गर्ने निकर्षमा नेपाल सरकार पुगेको छ । र, अब सरकार आफैंले सार्वजनिक सडकका रुपमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्नेछ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफसलाई निर्माण जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।तर, राष्ट्रलाई ४० अर्ब क्षति हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । र, केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैं बनाउने भन्दै १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ भने प्रचण्ड सरकारले पनि आफैं बनाउने भनेको छ ।तर, काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारतीय कम्पनीसँगको सहमति खारेज नभएसम्म अघि बढ्न नसक्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
‘फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न आईएल एण्ड एफससँग भएका सबै समझदारी सहमतिका साथै १० सेप्टेम्बर २०१४ को पीओआई सूचना तथा ततपश्चात जारी आरएफपी अनुसार दर्ता भएको निजको प्रस्ताव रद्द गर्ने निष्कर्षमा मेरो मन्त्रालय पुगेको छ, आइतबार अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री मन्त्री लेखकले भने..
