सरकारले वार्षिक रु २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गरेर आगामी नौ वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार सो रेलमार्गको कूल लागत रु दुई खर्ब ५७ अर्ब हुने देखिएको छ । सोही आधारमा वार्षिक रु २८ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्नुपर्ने देखिएको हो । चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली र चिनियाँ अधिकारी छलफलमा जुटेका बेला विभागबाट उक्त जानकारी प्राप्त भएको हो ।
शनिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी नेतृत्वको टोली चीन प्रस्थान गरेको छ । नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौँसम्मको दूरी ७२।२५ किमी छ । प्रतिकिमी रु तीन खर्ब ५५ करोड लागत रहने विभागले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका विषयमा राष्ट्रपति सिचीन फिङ र प्रधानमन्त्री लि खछ्याङसँग महत्वपूर्ण छलफल एवं सहमति भएको थियो ।
९८ प्रतिशत पुल र सुरुङ
विभागका सिनियर डिभजनल इन्जिनीयर उपाध्यायका अनुसार सो रेलमार्गमा ९८।५५ प्रतिशत पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमजोर भूभाग रहेको भन्दै विभिन्न आशङ्का व्यक्त भइरहेको बेला चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त र सम्भाव्य देखिएको छ । नेपाल सरकार आफँैले पनि रेलमार्ग निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम शुरु हुनेछ । रासस
