मुलुकमा नयाँ कानुनसँगै कार्यविधि पनि नयाँ लागू भएका छन् । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीमा उल्लिखित महलका प्रावधानबाट चल्दै आएको मुद्दामामिला किनारा लगाउने विधिलाई विस्थापित गरी फौजदारी कार्यविधि संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताले प्रविधि प्रयोग, फेरिएको जीवनशैली र कानुनका नवीनतम सिद्धान्तलाई पछ्याएका छन् ।
कार्यविधि कानुन भनेको मुद्दाको सुरुआतदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका नियमको सँगालो हो । अपराध संहिता र देवानी संहिताचाहिँ सारवान कानुन हुन् । सारवान कानुन भन्नाले कुन घटनामा के सजाय हुने भन्ने नियमहरूको सँगालो हो । सारवान कानुन भदौ १ देखिका घटनामा लागू हुन्छ भने कार्यविधि कानुन अदालतमा चलिरहेका सबै मुद्दामा लागू भइसकेको छ ।
हालसम्म प्रचलनमा आएको फौजदारी न्याय व्यवस्थामा पुर्पक्ष थुनामा पर्दा मुद्दाको फैसला नहुन्जेल निर्दोषै भए पनि जेल बसिरहनुपर्ने र दोषी नै भए पनि पुर्पक्षको बहसमा छुटेको भए जेलबाहिरै हुने नियम थियो । यसलाई नयाँ कार्यविधिले परिवर्तन गरेको छ । अब प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि अभियुक्तलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिनेछ ।
अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउने अभियुक्तलाई नयाँ कार्यविधिले सजाय छुट हुने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार आफ्नो कसुर पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी साविती बयान दिनेलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय मिनाह हुनेछ । यस्तो साविती बयान दिने व्यक्तिले अपराधसँग सम्बन्धित अन्य मतियार, संगठन वा हातहतियारलगायतको सूचना दिए पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट हुनेछ । मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल तारेख धाइरहनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि नयाँ कार्यविधिले छोट्याएको छ ।
अब प्रमाण बुझिसकपछि अदालतमा तारेखमा नबसे पनि हुने भएको छ । साक्षीलाई दैनिक भत्ता तथा सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधि कानुनले गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
