सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन भने अवको ३ महिनापछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएपनि केन्द्रीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउदा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम विकराल बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
उपत्यकाका तीन सहित ६ जिल्लाका २२ स्थानीय निकायको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने थलो सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भरिएको छ । लगातारको वर्षाको कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्न कठिन बन्दै गएको छ । सिसडोलमा फोहोर खसाल्न गएका सवारी साधन घण्टौं लाइन बस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
कतिपय सवारी चालक त दुई दिनसम्म सिसडोलमै बसेर एक ट्रिप फोहोर खसालेर फर्कने गरेका छन् । फोहोरको थुप्रोमा निर्माण गरेको हिलाम्य बाटो पार गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले दिनहुजस्तो समस्या आउने गरेको छ । काठमाडौ महानगरपालिका एक्लैले सिसडोल ल्याण्डफिलका लागि दैनिक १ लाख रुपिया सिसडोलमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
सरकारले कम्तीमा पनि पाँच वर्षकालागि वैकल्पिक ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था नगरे अबको तीन महिनापछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिने कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरीबहादुर कुवँरले बताए ।
उनका अनुसार राजधानी लगायत स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या बिकराल बन्दै गएको छ । अहिले सिसडोलाई ल्याण्डफिल भन्दापनि डम्पिङसाइट भन्ने अवस्था र्सिजना भएको छ । लिचेड कहा व्यवस्थापन भैरहेको छ अत्तोतत्तो छैन, जताततै आफुखुसी फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ ।
वैकल्पिक स्थान नभएको कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउदै कामपा वातावरण व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं कामनपा १२ का अध्यक्ष विकास डंगोलले राज्यले ध्यान नदिदा समस्या आएको बताए ।
महानगरद्धारा गठित समितिका सदस्य एवं वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष मोहन विष्ट, २६ वडा अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी र वडा नम्बर १७ का कार्यपालिका सदस्य प्रेम पुजारी सहितको टोली ल्याण्डफिल साइट अवलोकन गर्न पुगेका थिए भन्ने खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
