राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजनाअन्तर्गतको काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कूल एक लाख ५१ हजार ७८५ रुख कटान गरिनुपर्ने भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन महाशाखा (इआइए) को प्रतिवेदनअनुसार काटिएका रुखको क्षतिपूर्तिका लागि रु ३७ लाख ९४ हजार ६३५ नयाँ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ ।
कटान गरिने रुखको क्षतिपूर्ति भर्न खाली स्थानमा एक रुख बराबर २५ नयाँ विरुवा रोपिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उक्त महाशाखाका उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विसं २०७२ कात्तिक ८ गते स्वीकृत भएको उक्त प्रतिवेदन बमोजिम क्षतिपूर्तिस्वरुप रुख रोप्नुपर्दा निजी आयोजनाले रुख काटेको क्षेत्र बराबर जमीन किनेर रुख रोप्नुपर्छ भने सरकारी आयोजनाले सरकारले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक खाली जमीनमा रुख रोप्नुपर्ने उपसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आयोजनाअन्तर्गत चार लेनको ७६.२ किमी लामो (खोकना–निजगढ) सडक खण्डको निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा २८० हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त संख्याका रुख काट्नुपर्ने देखिए पनि हाल सेनाले सडकमा पर्ने अतिआवश्यक रुख मात्र कटान गरेको छ । सडकको अधिकार क्षेत्र १०० मिटर (सडकको दाँयाबाँया) अन्तर्गत पर्ने रुख भने काटिएको छैन् ।
सडक निर्माणका लागि अधिकांश भागमा १०० मिटर चौडाइको सडक सीमा क्षेत्र कायम हुनेछ । खेकना–निजगढ खण्डको कूल लम्बाइमध्ये वन क्षेत्र ४३ किमी छ ।
आवश्यक बाहेकका रुख नकाटिने
ईआइए प्रतिवेदनले आंैल्याएअनुसारका सबै रुख तत्काल नकाटिने र सडकमा पर्ने रुख मात्र काटिने दु्रतमार्ग परियोजनाका परियोजना प्रमुख एवं सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले बताउनुभयो । सडक अधिकार क्षेत्रमा परेका अन्य रुख कटान गर्न परे तत्काल सरकारको स्वीकृति लिएर काट्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
“सडकको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका सबै रुख नकाटिने भएपछि कटानका लागि अतिआवश्यक भएका रुख र बुट्यानको संख्या ४४ हजार १७२ छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमध्ये १९ हजार ५७९ बुट्यान मात्र छ ।”
दश सेन्टिमिटर ब्यास भन्दा बढी मोटाइ भएकालाई रुख र सो भन्दा कम मोटाइ भएकालाई बुट्यान तथा झाडी भनिन्छ । बुट्यान बाहेक रुखको संख्या २४ हजार ५९३ रहेको र त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा १९ हजार ५०० रुख कटान गरिसकिएको आयोजना प्रमुख उपरथी खाँणले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रुख कटान वर्षालगत्तै गर्ने योजना छ ।
विसं २०७४ मंसिर ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त रुख कटान गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यालय, उपभोक्ता समिति, स्थानीयवासीको रोहवरमा सम्झौताअनुसार सेनाले उक्त रुख कटान गरी व्यवस्थापन गरेको हो ।
यस बाहेक दु्रतमार्गले छिचोल्ने वन क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई ओहोरदोहोर गर्न उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ । द्रुतमार्ग क्षेत्रमा ढेडु बाँदर, रातो बाँदर, पहरे बाँदर, लोखर्के, चितुवा, सालक र वनबिरालोलगायत वन्यजन्तुु छन् ।
छ लाख रुख रोप्ने तयारी
कटान गरिएका र गर्न बाँकी २४ हजार ५९३ रुखको क्षतिपूर्तिरुवरुप छ लाख १४ हजार ८२५ रुख रोप्ने योजना आयोजनाको छ । नयाँ रुख रोप्न सार्वजनिकस्थल खोजीका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयसँग समन्वय गरिरहेको र सहकार्यमा वृक्षरोपण गरिने आयोजना प्रमुख उपरथी खाँणले बताउनुभयो ।
वृक्षरोपणपछि पाँच वर्षमा बिरुवा हुर्काएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ईआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी रोपिने रुखका प्रजाति सम्बन्धितस्थलको प्रकृति सुहाउँदो हुनुपर्छ ।
द्रुतमार्गले छिचोल्ने वन क्षेत्रमा सामान्यतया भौगोलिकस्थिति अनुरुप महाभारत पर्वत शृङ्खला, सिवालिक क्षेत्र र तराईमा पाइने वनस्पति पाइन्छन् । खयर, छतिवन, कुरिलो, सिमल, सतिसाल, भ्याकुर, झ्याउ, सुनाखरी, गुन्सी, माजियो र सालका प्रजाति परियोजना क्षेत्रमा पाइन्छन् ।
चार वर्षमा निर्माण गरिने
नेपाली सेनाले शुरु गरेको चार वर्षमा दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न गरीे तयारी थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेनालाई यो आयोजना २०७४ साल साउन २६ मा हस्तान्तरण गरेको हो । निर्माणको जिम्मा लिएयता सेनाले लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जनाएको छ ।
दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सेनाले खोकना–निजगढ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा १० सुरक्षा आधार शिविर बनाउनुपर्नेमा हालसम्म आठ तयार भइसकेको र दुई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जनाएको छ । एउटा आधार शिविर खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवादले ढिलाइ भएको र अर्काे द्रुतमार्गको सुरुङ बनाउने स्थलमै निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।
दु्रतमार्गअन्तर्गत लामा पुल सात, ठूला पुल ५७ र साना पुल ३५ निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दु्रतमार्गमा दुई स्थानमा आकाशे सडक, एक स्थानमा १.३७ किमी लम्बाइको सुरुङमार्ग र दुई ठाउँमा सडक दस्तुर संकलन केन्द्र राखिने ईआइए प्रतिवेदनमा छ ।
दु्रतमार्ग एशियनस्तरको राजमार्ग हुने र यसमा न्यूनतम ६५ देखि अधिकतम् १२० किमी प्रतिघण्टाको गतिमा सवारी साधन चलाउन सकिनेछ । (रासस)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्