सरकारले केही दिन भित्रैमा बहुप्रतिक्षित विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ३० गतेको बैठकले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ पारित गरिसकेको छ । नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले नियमावली प्रकाशित भएपछि आयोग गठनको मार्ग प्रशस्त हुने र त्यसको आवश्यक तयारी भइसकेको बताए । उनले भने, ‘एकाध दिनभित्रै आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा छौँ ।’
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनका लागि स्थापना गर्न लागिएको विद्युत् नियमन आयोग ऐन गतवर्ष नै पारित भएको थियो । यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली पारित भएको दुई महिनापछि मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशनका लागि उपलब्ध गराएको छ । लामो समयदेखि आयोग गठनको प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा उद्यमीले चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
‘सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको चासोलाई हामीले सम्मान गर्दै शिघ्र आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, अब एकाध दिनभित्रै आयोग स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।
यस्तै ऐनमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखालगायत विषयमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका एक महिलासहित चार जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग अध्यक्षको छनोटका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको एक विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री पुनले ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका आधारमा अध्यक्ष एवं सदस्यको छनोटका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन लिइने बताए । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको आयोगलाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नै अधिकार सम्पन्न बनाउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गराउन हरतरहको सहयोगसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।’
आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रीडसंहिता र वितरणसंहिता बनाइ कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने छ । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न मापदण्ड बनाउने, विद्युत्को आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तारका लागि कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध समेत ऐनले गरेको छ ।
यस्तै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी विषयमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिबीच भएको सम्झौतामा विवाद भए समाधान गरिनेछ । ऐनले पूर्व सूचना नदिइ विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराए त्यस्ता व्यक्तिलाई रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रिड र वितरणसहित स्वीकृति दिँदा, विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा, विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमति दिँदा, प्रसारण तथा वितरण दस्तुरलगायत अन्य महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले आयोग स्थापनामा ढिलाइ नगर्न र तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘आयोग गठन भएपछि सरकारी निकायकाबीच रहेको विवाद समाधान गर्न मार्ग प्रशस्त हुने छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहजता हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
उनले आयोग गठनपछि विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा थप सहजीकरण हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको बताए । रासस
