अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
यससँगै अख्तियार प्रमुख कार्की संविधानतः स्वतः ‘निलम्बित’ भएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारी ‘निलम्बित’ अवस्थामा रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो। समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार-चार सांसद छन् भने माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सांसद छन् ।
बुधबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक छन् भने एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक छन् ।
संविधान अनुसार संसदको एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । र, यसलाई दुई तिहाईले अनुमादन गर्नुपर्छ । महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति हुनेछ ।
