म्याग्दीका ग्रामीण सडकमा भएको लगानी खेर गएको छ । करोडौं लगानी गरेर हिउँदमा ट्र्याक खोलिएका र स्तरोन्नति गरिएका सडकमा बर्खासँगै सवारी अवरुद्ध भएका छन् ।
भिरालो जमीनमा एक्साभेटर, ब्याकलोडर जस्ता उपकरण प्रयोग गरेर जथाभावी खनिएका सडकमा बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ । सडक बनाउने नाउँमा जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम बढेको बेनपा–६ अर्थुङ्गेका छविलाल उपाध्यायले बताउनुभयो ।
“हिउँदभरी जथाभावी भित्तो भत्काइयो, माटोको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न ध्यान दिएनन्,” उपाध्यायले भन्नुभयो “लाखौं खर्च गरेर बनाइएको सडक बर्खा लागेपछि हिलाम्मे बनेर गाडी त परै जाओस् पैदल हिड्न समेत समस्या छ । छेउछाउका बासिन्दा पहिरोको त्रासमा छन् ।”
बेनी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा अर्थुङ्गे, थाकनपोखरी हुँदै भिरमुनि जोड्ने सडक डोजर परिचालन गरेर फराकिलो बनाएको थियो । स्थानीय तहले सडकमा प्राथमिकता दिएर बजेट लगानी गरे पनि सर्वसाधारणले सेवा सुबिधा पाउन नसकेको धवलागिरी गाउँपालिका–७ ताकमका चिरञ्जीवी पौडेलले गुनासो गर्नुभयो ।
दरवाङ्ग–धारापानी–ताकम–मुना सडकको फेदीदेखि दाँचौरसम्मको करीब पाँच किलोमिटर सडकमा यात्रा गर्दा एक सय २० रुपैयाँ तिर्नुपरेको पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । “सरकार र जनताले लगानी गरेर बनाएको सडकमा यातायात व्यवसायीले मनोमानी भाडा लिएका छन्,” पौडेलले भन्नुभयो ।
बर्खा लागेसँगै म्याग्दीको बेनी–जोमसोम, बेनी–दरवाङ, बेनी–बागलुङ बाहेकका सडकमा नियमित र सिधा यातायात अवरुद्ध बनेको छ । पहिरो खस्ने, हिलो जम्ने, भास्सिने समस्याले गर्दा ग्रामीण सडक अवरुद्ध बनेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
ग्रामीण सडकमा जोखिम मोलेर सवारी सञ्चालन गर्नुपरेको यातायात व्यवसायी खुमबहादुर थापाले बताउनुभयो । सरकारी निकाय, प्रविधिज्ञ, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिले गुणस्तरीय, दिगो र ब्यवस्थित रुपमा काम नगर्दा सडकमा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
करोडौं खर्च गरेर बनाइएको सडक एकै रातको भेलले तहसनहस बनाएको छ । नियमित सवारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर करीब रु ३० लाख खर्च गरी ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गर्नुभएका बेनपा–२ का वडा अध्यक्ष हीराबहादुर थापा बर्खा लागेसँगै सडक अवरुद्ध बनेपछि निराश बन्नुभएको छ ।
लाखौं खर्च गरेर बनाएको भनिएको सडकमा मोटरसाइकलसमेत चलाउन नसक्ने भएको विषयमा गुनासो गर्दा वडा अध्यक्ष थापाले बर्खे भेलले बगाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । बेनी नगरपालिकाले गौरवको योजना मानेको पात्लेखेतको सडक फराकिलो बनाउने क्रममा जमीनबाट निकालिएको माटोको व्यवस्थापन र संरक्षणको काम नहुँदा छेउछाउका बस्तीका घरहरु जोखिममा परेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव दिवाकर पौडेलले प्राविधिक अध्ययन बिना जथाभावी खनिएको सडकका कारण वातावरण विनाशसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाएको बताउनुभयो । पहाडी क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमीन र अन्य विकासका पूर्वाधार पहिरोले पुरिने, खोल्सा तथा नदीहरुमा बाढीको आयतन बढेर कटानको समस्या हुने उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार म्याग्दीमा दुई हजार भन्दा बढी घरधुरी पहिरोको जोखिममा छन् । पहिरो र बाढीको मुख्य कारण ग्रामीण सडक बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करीब सवा अर्ब बजेट खर्च गरेका म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहले ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सडकमा लगानी गरेको जनाएका छन् ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सबै स्थानीय तहले सडकलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । तर, अधिकांश सडकमा बर्खासँगै सवारी साधन बन्द भएका छन् । सर्वसाधारण पैदल हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको ढुवानी, गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपजको निकासी र बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन समस्या भएको छ ।
दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी, कमजोर भूगोल, जनदवावका कारण सडक आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन चुनौती भएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । बरंजादेखि गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौर जोड्ने नमूना सडक बनाउनुभएका मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले मापदण्ड अनुसार बनाउन खोज्दा दक्ष प्रविधिज्ञ समयमै नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले विकासको मुख्य आधार सडक भएकाले त्यसलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताउनुभयो । गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ निर्माण हुने र पुराना सबै सडकलाई दश मिटर फराकिलो तथा नालीसहितको बनाउने काम शुरु भएको छ ।
सडक डिभिजन बाहेकका निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने अधिकांश सडकको सम्भाव्यता र प्राविधिक अध्ययन हुँदैन । डिपिआर समेत बनाइँदैन । उपभोक्ता समितिले विनियोजित बजेटको आधारमा काम गर्छन् । उनीहरुको ध्यान सडकमा नाली बनाउने, सोलिङ गर्ने, ढलान गर्ने र फराकिलो बनाउने भन्दा पनि डोजर चलाएर बजेट सक्नतर्फ नै केन्द्रित छ ।
धवलागिरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले भारी उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन नीति तर्जुमा मै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने भनिए पनि उपभोक्तासँग दक्षता, उपकरण र सामग्रीको अभाव हुने भएकाले अन्य प्रक्रिया अपनाउनेतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ,” अधिकृत शर्माले भन्नुभयो – “जनश्रमदान समेत नजुट्ने समस्या छ । जनप्रतिनिधिहरुले प्रविधिज्ञहरुसँगै स्थलगत अनुगमन र नापजाँच गरेर निगरानी बढाउनुपर्छ ।”
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय म्याग्दीका इञ्जिनियर रवीन मर्हजनले सडक डिभिजन र विभिन्न आयोजनामार्फत सञ्चालित सडक आयोजनाको डिपिआर बनाएर काम शुरु गर्ने गरिए पनि ग्रामीण सडकमा विविध कारण त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले प्राथमिकता प्राप्त सडक छनौट गरी सबैभन्दा पहिले डिपिआर बनाएर सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने महर्जनको सुझाव छ । (रासस)
