एजेन्सी- सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिले उनले आफ्ना छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास थाले । त्यहीँ कार्यक्रम अन्तर्गत सरकार सम्हालेको तीन महिना पछि मोदी छिमेकी नेपालको यात्रामा निस्किए ।
मोदीको त्योबेलाको नेपाल भ्रमण हरेक हिसाबले सफल भएको लागेको थियो । एउटा त बहालावाला भारतीय प्रधानमन्त्रीले १७ वर्ष पछि नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यसैले दुवै पक्षमा यो भ्रमणलाई लिएर निक्कै अपेक्षाहरु थिए ।
दुबै देशमा सकारात्मक माहोल देखिन्थ्यो । त्यो भ्रमणमा भारतको तर्फबाट नेपालको संरचना क्षेत्रमा निक्कै अनुदानको आश्वासन दिइयो । साथमा मोदीले नेपाललाई एक अर्ब डलर ‘लाइन अफ क्रेडिट’ दिने घोषणा गरे ।मोदीको तत्कालिन नेपाल भ्रमण मोदी सरकारको नयाँ विदेश नीति ‘नेबरहुड फस्र्ट’ नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो ।
मोदीको भ्रमणमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्ने आशा गरिएको थियो । यो किन पनि भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध परम्परागत रुपमा गहिरो र बहुआयामिक प्रकृतिको छ ।
नेपाल र भारतबीचमा लामो खुला सीमाना रहेकाले पनि भारतको यो उत्तरी छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको विशेष महत्व रहेको छ ।
नेबरहुड फस्र्टको बावजुद असफल रह्यो भारतको नेपाल नीति
तर मोदी सरकारको ‘नेबरहुड फस्र्ट’ नीतिको बावजुद नेपालको सन्दर्भमा भारतीय विदेश नीतिको असफलतको कारण नेपाल भारतसँग टाढिएर चीन नजिक पुग्यो । चीनले पनि नेपाललाई हात फैलाएर स्वागत ग¥यो ।चीनले यो अबसरबाट निक्कै फाइदा उठायो ।
उसले नेपाललाई ऋण र अनुदानमात्र होइन हिमालयको काखमा रहेको यो देशलाई प्रलोभन देखाएर नेपालका कयैन महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरुको निर्माण परियोजनामा काम गर्ने अबसर पायो ।भूपरिवेष्ठित नेपाललाई चीनले अन्तर–हिमालय सम्पर्कको वाचा ग¥यो ।
यस अन्तर्गत चीनले नेपालको सबैभन्दा नजिक रहेको आफ्नो शहर केरोङ्गबाट काठमाण्डौंसम्म अन्तरराष्ट्रिय रेल लाइन बिछ्याउने आश्वासन दियो । यस अतिरिक्त चीनले आफ्नो महत्वकाक्षीं ‘बेल्ट एण्ड रोड इनीशिएटिव’ अन्तर्गत केरोङ्गलाई काठमाण्डौं र लुम्बीनिसँग सिधा जोड्ने निर्णय लियो ।
चीनको जुन ‘बेल्ट र रोड इनीशिएटिभ’लाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो, नेपालले त्यसलाई खुसीका साथ स्वीका¥यो ।प्रधानमन्त्री मोदी पुनः नेपाल भ्रमणमा गएर फर्केका छन् ।यो नेपालमा भएको मोदीको तेस्रो भ्रमण हो ।यो भ्रमणमा भारतको धेरै कुरा दाउमा छ । सन् २०१४ मा पहिलो भ्रमणको जस्तै यसमा पनि द्विपक्षीय वार्ता पनि हुन्छ ।मोदीलाई दुई देशबीचमा अस्त–व्यस्त भएको सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउने चुनौती छ ।
चीनको अतिरिक्त पाकिस्तानको पनि छ नेपालमाथि नजर
केपी ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिनासाथ नेपालले पहिलो अतिथीको रुपमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खाकान अब्बासीलाई स्वागत ग¥यो ।
चीनको असल मित्र र भारतको घोर विरोधी रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीलाई नेपालले गरेको स्वागतले भारतीय पक्षमा निराशाको रेखा कोरिदिएको थियो ।
२४ वर्ष पछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको तथ्यले पनि अब्बासीको भ्रमणको महत्व दर्शाउछ ।
२४ वर्ष सम्म कुनै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई ध्यान दिन आवश्यकसमेत महसुस गरेको थिएन ।
यी सबको अतिरिक्त काठमाण्डौं र इस्लामाबाद बीचको‘ह्यान्ड शेक’लाई नेपालमा चीनको बढ्दो र भारतको घट्दो प्रभावको रुपमा हेरिएको थियो ।
नेपालले चीनलाई रणनीतिक रुपबाट बढी महत्व दिएर भारतको लागि खतराको घण्टी बजाइदियो । एक समय नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र मान्ने भारतको लागि नेपाल अलग गुटमा स्थान्तरण हुनु भूराजनैतिक र रणनैतिक रुपमा निक्कै भारी पर्न सक्छ ।
यस्तोमा मोदी सरकारलाई नेपाललाई आफ्नो गुटमा पुन फिर्ता ल्याउने कठिन कार्य गर्न जरुरी छ । मोदीले यसको लािग रणनीति पनि तयार गरिसकेको जस्तो देखिन्छ ।
तेस्रो नेपाल यात्रामा उनले धार्मिक बाटो लिए । यो पटक उनी नेपालको दुई धार्मिक तीर्थस्थलहरु मुक्तिनाथ र जनकपुर पनि गए । मोदीले यो यात्राबाट दुई उपलब्धी हासिल गर्ने मनसाय गरेको देखिन्छ ।
यी धार्मिक स्थलहरुको भ्रमण गरेर मोदी नेपालका जनतालाई मात्र होइन आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र वाराणसीका भोटरहरुलाई पनि निशाना बनाए ।
भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले श्रृजना गरेको थियो अविश्वास
प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो भ्रमणबाट भारत र नेपालबीच बढीरहेको अविश्वासको खाडललाई पुर्न चाहन्छन् । खासमा सन् २०१६ मा नेपालमाथि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
यसको कारणले नेपालमा इन्धनको संकट निम्तिएको थियो । यो घटनाले दुबै देशकोबीचमा अविश्वासको वातावरण तयार भएको थियो ।
सन् २०१६ मा जब भारतले नेपाल माथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ,नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । अहिले चुनाब जितेर केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री पदमा आएका छन् ।
यस्तोमा नयाँ दिल्लीलाई नेपालमा गुमाएको धरातल पुनः हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।
तथापी ओलीले चुनाव प्रचारका क्रममा भारतको त्यो व्यवहारको कढा विरोध गरेर भारत विरुद्ध आफ्नो असन्तुष्टीहरुभोटरहरुसामू प्रस्तुत गर्न कुनै कसर छाडेका थिएनन् ।
चीनतर्फ झुक्न हिच्किचाउदैनन् ओली
यो भन्दा अघिको कार्यकालमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतसँग ‘चीन कार्ड’ खेल्न कुनै संकोच नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।
सन् २०१६ मा जब भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो तब भारतमाथि रहेको नेपालको निर्भरता कम गर्नको लागि ओली तुरुन्त बेइजिङ्ग भ्रमणमा गए । आफ्नो बेइजिङ्ग यात्रामा ओलीले चीनसँग कम्तिमा दश सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यसमध्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण चीनसँग नेपालको रेलमार्ग र जलमार्गको सम्पर्क स्थापित गर्ने भन्ने थियो ।
यस अतिरिक्त ओलीले पोखरामा चीनद्वारा एक अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टको निर्माण गर्ने र चीनबाट बन्दरगाह सुविधाहरु पाउने सम्बन्धमा सम्झौता गरे ।
चीनसँग नरम हुने प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको पुनरागमन निश्चित रुपमा भारतीय पक्षको लागि सहज हुने छैन ।
यस्तोमा ओली जब दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा चुनिने पक्का भयो तब प्रधानमन्त्री चुनिनु अघि भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वाराज ओलीलाई शुभकामना दिन काठमाण्डौ नै पुगेकी थिइन् । तर यो सबको बावजुद भारतलाई नेपालमा गुमाएको आफ्नो धारातल पुन पाउनको लागि ठूलो मेहनत गर्नुपर्नेछ ।
भारतले आफ्नो वाचा पुरा गरेन
नयाँ दिल्लीलाई नेपालसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि उसले नेपालसँग संरचना निर्माण र सम्पर्क स्थापनाका लागि गरेको वाचा पुरा गर्नुपर्नेछ । तथापी नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परालाई अनुशरण गर्दै दोश्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गरे ।
आफ्नो भारत यात्रामा ओलीले भारतीय नेतृत्वलाई नेपालमा रहेको पन्चेश्वर बाँध परियोजनाजस्तो संरचना शिघ्र पुरा गर्न सम्झना दिलाए ।पन्चेश्वर बाँध परियोजना विशाल जलविद्युत परियोजना हो । यसको निर्माणको लागि सम्झौता भएको दुई दशक भइसक्दा पनि निर्माण शुरु भएको छैन ।
यत्ति मात्र होइन प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ को नेपाल भ्रमणको क्रममा एचआईटी(हाईवेज, इन्फरमेशन वेज र ट्रान्समिसन)को बाचा पनि पुरा हुन सकेका छैन ।
ओलीले यो सम्बन्धमा पनि विनम्रताका साथ भारतलाई सम्झना गराउदै भने “हामीलाई उहाँको परिकल्पनालाई साकार गर्नुछ ।”भारतले ओली सरकारप्रति राम्रो सम्बन्धको पहल गर्दागर्दै पनि ओलीको चीनप्रति झुकाव जारी छ ।ओलीले भारत भ्रमण गरेको एक हप्ताभित्र नेपालको विदेश मन्त्री प्रदीप ज्ञावली चीन पुगे ।
त्यहाँ उनले बेइजिङ्गद्वारा पोखरा र लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनाउने चीनको निर्णयका लागि आभार व्यक्त गरे ।उनले चीनलाई हिमालयको एक छेउ देखि अर्को छेउसम्म व्यापार र सहयोगको उदाहरण कायम गर्नको लागि आह्वान गरे ।तीब्र गतिमा बदलिरहेको घटनाक्रममा नयाँ दिल्लीलाई तुरुन्त एक्सन लिन आवश्यक छ ।किनकी जुन स्थानमा भारतको प्रभाव थियो त्यसमाथि कोही अरु कब्जा जमाउने कोशिश गरिरहेको छ ।यस्तोमा त्यो शक्तिसँग सामना गर्नको लागि भारतलाई तत्काल मैदानमा हामफाल्नुपर्छ ।
भारतीय समाचार अनलाइन फस्ट पोस्टबाट अनुवाद गरिएको सामाग्री
अनुवाद गर्दा समाचार टिप्पणीको शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ ।
