कर्णालीमा प्रदेशमा एकीकृत बस्ती विकास गरिँदै

एकीकृत बस्तीमा निर्माण भएका संरचना लाभग्राहीले १५ वर्षसम्म बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बस्तीमा निर्माण सम्पन्न भएका आवास तथा पूर्वाधार क्रमशः नागरिक एवं समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । नागरिकलाई प्राप्त जग्गा र आवासमा उनीहरूको नै पूर्ण स्वामित्व रहेता पनि १५ वर्षपछि मात्र स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुल्नेछ । तर स्वामित्व अधिकारप्राप्त भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा भने हकवालाले आफ्नो नाममा भने नामसारी गर्न पाउनेछन्।

एकीकृत बस्ती विकासका लागि मुख्यरूपमा स्थानीय तह नै आयोजना कार्यान्वयनको भूमिकामा हुनेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजनाबमोजिमको आवास, सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण गर्ने दायित्व हुनेछ ।

नक्साङ्कन गर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बस्तीको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, आवासको घनत्व, बस्तीमा पूर्वाधारको पहुँच, जोखिम, प्राकृतिक स्रोत साधन, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार र छरिएर रहेका बस्तीको विवरण समेटी स्रोत नक्सा तयार गर्नुपर्ने स्थानीय तहको दायित्व रहेको नियमावलीमा उल्लेख छ । आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सुरक्षित र विवादरहित आवश्यक जग्गाको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्दा पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने जग्गा छनोट गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ ।

प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका स्थानीय तहलाई एकीकृत बस्ती विकासको आयोजनाका लागि अवधारणापत्र पेस गर्न स्थानीय तहलाई आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकासका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौलाले जानकारी दिनुभयो । तर स्थानीय तहले यस विषयमा सक्रियता देखाए र माग धेरै आउने भयो भने थप बजेटका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने योजनासमेत रहेको उनले बताए ।

उनले भने “स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्छ  ।” यसका साथै स्थानीय तहको मागबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यस कार्यक्रमतर्फ बजेट विनियोजन गर्ने योजना रहेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
-रासस