१ चैत, गुल्मी । गुल्मीमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्न कार्य अगाडि बढेको छ । मंगलबार सदरमुकाम तम्घासमा राष्ट्रिय भुमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र जिल्लाका सात स्थानीय तह बिच भूमिहिन दलित,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता समेत भएको छ ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, रेसुङ्गा नगरपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका, रुरु गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिका र आयोगबीच सम्झौता भएको हो । त्यस्तै मदाने,धुर्कोट,गुल्मीदबार र चन्द्र्कोट गाउँपालिकाले यस अघि नै सम्झौता गरिसकेका छन् भने मुसिकोट नगरपालिकाले भोली सम्झौता गर्ने बताइएको छ । सम्झौतासँगै जिल्लामा भूमिहिन दलित सुकुम्बासीलाई लाल पुर्जा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्य अगाडि बढेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
गाउँ तथा शहरको ठाउँ अनुसार जग्गा वितरण गरिनेछ । जग्गा वितरण तथा बसोबास व्यवस्थापनको बारेमा राष्ट्रिय भुमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले प्रकाश पारेका थिए । त्यस्तै, स्थानीय तहका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिज्ञासा् राखेका थिए ।
जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले बन ऎन र भुमि आयोगको ऎन बाधिएको बारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रचलित वन ऎन २०७६ ले वनको आसपास, वन क्षेत्रको जग्गा बिक्रीवितरण तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने रहेको जानकारी गराउँदै समयमै सचेत बन्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य खनाल भूमि सम्बन्धि देखिएका समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न ऎन संसोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोग गम्भीर रहेको बताए ।
ठाउँ हेरीकन भुमिहिन दलित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाले जग्गा पाउने छन् ।
गुल्मीको सन्दर्भमा शहरी क्षेत्रमा ४ आना र ग्रामीण क्षेत्रमामा १०.६५ आना जग्गा पाउने छन् भने ६ रोपनी जग्गा खेतीपाती गर्न उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि दुई रोपनी जग्गा अथवा १९ रोपनी जग्गा कृषिको लागि पाउने राष्ट्रिय भुमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले बताए ।
गुल्मीमा चार सय ३५ भुमिहिन दलित, तीन सय ९० सुकुम्बासी र एक हजार चार सय ४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको छ ।
खड्का सल्लेरी खबरका लुम्बिनी प्रदेश सम्बाददाता हुन् ।