Logo

वडाध्यक्षकै ४ वटा वेश्यालय, नुवाकोटका मात्रै २ सय बढी चेलीबेटी सेवाग्राही  



जिल्ला अदालत नुवाकोटको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले मानव बेचबिखन अभियोगमा जेल परेका वडाध्यक्षलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ, तस्बिर: नयाँ पत्रिका

जिल्ला अदालत नुवाकोटले तामाङलाई ३७ वर्ष जेल सजाय र दुई लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । १० माघ ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा सुनबहादुरका छोरा प्रदीपले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको हो । प्रतिवादी तामाङको बाबुको नाम दुईवटा र ठेगाना दुई ठाउँमा देखिएपछि सोही व्यक्ति दोषी हो भन्ने यकिन गर्न सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । ‘जिल्ला अदालतको फैसलाबाट कैद सजाय भएका व्यक्ति यिनै हुन् भन्ने यकिन नभएको हुँदा केवल अनुमानको आधारमा कैदमा राख्न मनासिब देखिँदैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

यस्ता थिए सुनबहादुरमाथि मानव बेचविखनका मुद्दा
सुरुमा जिल्ला अदालत नुवाकोटमा तीन महिलाले तामाङविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । उक्त मुद्दाको फैसला २६ असोज ०६८ मा भयो । जिल्ला अदालतले तामाङलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, उनी त्यसको ६ वर्षपछि ७ पुस ०७४ मा मात्रै पक्राउ परे । तामाङविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पीडित महिला दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ कै थिए ।

जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि प्रहरी तामाङको खोजीमा रहँदै गर्दा दुप्चेश्वर–१ कै अन्य तीन महिलाले राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो ‘सिआइबी’मा जाहेरी दिएका थिए । तामाङले आफूहरूलाई भारतको कोठीमा बेचेको ती महिलाको आरोप थियो ।

७ पुस ०७४ मा तामाङ नुवाकोटमा पक्राउ परेपछि उनलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं झिकाइयो । सिआइबीमा परेको उजुरीका आधारमा उनीमाथि थप अनुसन्धान भयो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा सिआइबीले मुद्दा चलायो । तर, ८ माघमा अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

तामाङ धरौटीमा रिहा त भए, तर तत्काल प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । ५ वैशाख ०७१ मा उनीविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमै परेको दोस्रो मुद्दाका आधारमा प्रहरीले ८ माघमै पक्राउ गरेको थियो । ३७ वर्षीया एक महिलाले तामाङसहित अवतार तामाङ, पासाङ तामाङ, राधा तामाङ र टीकाराम तामाङलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । यही मुद्दामा ९ चैत ०७४ मा नुवाकोट जिल्ला अदालतले तामाङलाई ३७ वर्ष जेल सजाय र दुई लाख ५० हजार जरिवाना फैसला गरेको थियो । उनी जेल चलान भए । तर, तामाङका छोराले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाइ गर्दैै रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

किन छाड्न भन्यो सर्वोच्चले ?
२६ असोज ०६८ मा नुवाकोट जिल्ला अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलामा दोषी ठहर भएका तामाङको स्थायी ठेगाना घ्याङफेदी–४ र बाबुको नाम वीरबहादुर तामाङ छ । तर, अर्को मुद्दामा ठेगाना घ्याङफेदी– ६ र बाबुको नाम आइतमान तामाङ रहेको भन्दै सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न फैसला सुनाएको हो ।

भारतको मुम्बईमा चार कोठी, नेपालमा वडाध्यक्ष
भारतको मुम्बईमा मात्रै सुनबहादुरका चारवटा कोठी ९वेश्यालय० रहेको र नेपालबाट विभिन्न प्रलोभनमा पारेर महिलाहरुलाई कोठीसम्म पुर्याउने गरेको तथ्य खुलेपछि उनलाई मुद्दा चलाइएको थियो ।

उनका कोठीमा नुवाकोटबाट मात्रै दुई सयभन्दा बढी महिला पुर्याएको स्वयं तामाङले प्रहरीमा बयान दिएका थिए । नयाँदिल्लीस्थित जिबीरोडको गल्ली नम्बर ६४, पुनास्थित सोना गार्छे–१५ र कोलकातामा कोठी सञ्चालन गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएको छ । जहाँ धेरै नेपाली युवती छन् । ती सबै कोठी तामाङकी श्रीमती राधा तामाङले सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् ।

मानव बेचबिखनको मुद्दामा अदालतबाट जेल सजाय पाएर धरौटीमा छुटेका, तर अन्य मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान र खोजीमा रहेका तामाङले ३१ वैशाख ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ बाट वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए । राजनीतिक प्रभावकै आधारमा उम्मेदवारी पाएका उनी विजयी पनि भए । अहिले अदालतले पनि उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्