सरकारले धर्म परिवर्तन गराउने व्यक्तिलाई वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले कठोर नीति ल्याउन लागेको छ ।
विदेशी तथा गैरसरकारी संस्था धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो आइरहेकै बेला सरकारले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न संस्थााको दर्ता खारेजी र सम्बद्ध व्यक्तिलाई देश निकालासम्म गर्न सक्नेछ ।
नेपालमा कार्यरत झण्डै २५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कडाइ गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय ताथ अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रलगायतलाई नैतिकवान बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।नीतिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।
पूर्वकानुनसचिव एवं सदाचार नीतिका मस्यौदाकार मोहन बञ्जाडेले आईएनजीओहरूले सहयोगका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने खतरनाक काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘यो हाम्रो धर्म र सभ्यता नष्ट गराउने दुष्प्रयास हो । धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने तत्वलाई कडाइ नगर्ने हो भने मुलुकले गम्भीर खाले समस्या भोग्नुपर्छ’, बञ्जाडेले भने । नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनमा पनि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान छ । ‘संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन नसक्ने हो त्यस्ता कानुनी प्रावधानको अर्थ रहँदैन’, बञ्जाडेले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कुनै पनि एनजीओले नेपालमा धर्म प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै भने, ‘गर्छ भने त्यो संविधान र कानुनविपरीत काम हो र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
