Logo

‘घरपायक जागिर’को लागि आवेदन आह्वान



स्वैच्छिक अवकाश योजना स्थगित गर्दै कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले स्थानीय तहमा घरपायक सरुवा चाहने निजामती कर्मचारीलाई १८ वैशाखसम्म निवेदन दिन समय दिएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड ल्याएको सरकारले वैशाखभित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने तयारीसहित अवकाश रोज्नेलाई घरपायक उपहार दिने नयाँ रणनीति ल्याएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसका लागि कर्मचारीलाई घरपायक जागिर दिने योजनासहितको नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसअनुसार कर्मचारीले १८ वैशाखसम्ममा आफू कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै सरुवा चाहेको स्थानीय तह तोकी निवेदन दिन सक्नेछन् ।

यसरी निवेदन दिँदा कर्मचारीले ५ जिल्लाको कुनै १५ स्थानीय तहको नाम निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । सो निवेदन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत २१ वैशाखभित्रै सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा पठाएपछि सरकारले कर्मचारीको स्थानीय ठेगाना र आवश्यकता हेरी सकभर माग गरेकै स्थानीय तहमा खटाउनेछ । त्यो सम्भव नभए माग भएअनुसारको ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये प्राथकिमताका क्रममा नजिक सरुवा दिनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले कर्मचारीलाई प्राथमिकताका आधारमा सरुवा गर्ने सरकारको रणनीति रहेको बताए । ‘कर्मचारीको मागअनुसार खाली भएका स्थानीय तहमा प्राथमिकताका आधारमा सरकारले सरुवा दिने हो, कहाँ कस्तो आवश्यकता छ, त्यहीअनुसार नयाँ मापदण्ड प्रभावित हुन्छ,’ प्रवक्ता तामाङले भने ।

उनले सरकारले कर्मचारी समायोजनको अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहको कामलाई सहज बनाउन तत्कालका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार कारबाही गरिने उनले बताए । अटेर गर्ने कर्मचारीलाई तलब रोक्कादेखि दुर्गम स्थानमा सरुवा गर्नेसम्मका जुनसुकै कारबाही पनि हुन सक्ने तामाङले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्