२००६ वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । २०१९ सालबाट फुट्न थालेको कम्युनिस्ट पार्टीका दुइटा मूलधारका रूपमा एमाले र माओवादी छन् । अब दुवै दल मिल्न लागेकाले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै एकीकृत हुने उनीहरूको तर्क छ ।
उक्त दिनसम्ममा एकता खाकालाई अन्तिम रूप दिन दुवै दलका कार्यदलले काम गरिरहेका छन् । ‘एकताको खाकासम्बन्धी काम सकिए दिवस नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन, अघि नै पनि गर्न सकिन्छ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘काम गर्दैगर्दा ढिलो भए एकता दिवससम्म पुग्न सक्छ भन्ने हो ।’
उनका अनुसार एकतासम्बन्धी संगठनात्मक संरचना र सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयसम्बन्धी गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलले काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ ।
कार्यदल सदस्यमध्ये धेरै जना मन्त्री भएकाले केही दिनयता एकतासम्बन्धी छलफल अघि बढन सकेको थिएन । तर, अब केही दिनभित्रै वाम एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
दुई दलबीच दुवै अध्यक्षले केन्द्रको संयुक्त नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ । एकीकृत पार्टीको सबभन्दा माथि दुई अध्यक्ष रहनेछन् । त्यसबाहेक अन्य पदाधिकारी नराख्ने तयारी छ ।
अध्यक्षबाहेक स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति रहनेछन् । त्यसको आकार कत्रो हुने भन्नेमा अझै स्पष्ट खाका बनेको छैन । ९९ सयभन्दा कम वा तीन सय हाराहारीको केन्द्रीय समिति बनाउने दुई विकल्प बहसमा छन् ।
छरितो संगठनका लागि ९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा धेरै नेताको छ । तर यसो गर्दा हाल केन्द्रीय सदस्य रहेका धेरै व्यक्ति पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिने भएकाले ३ सय बढीको केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा पनि केहीको छ ।
केन्द्रमा पार्टी एकतापछि संगठन, प्रदेश, जिल्ला हँुदै तल्लो तहका संरचना पनि एकीकरण गर्दै लैजाने तयारी छ । केन्द्रकै एकता विधिअनुसार अन्य कमिटी एकीकृत गर्न सजिलो हुने दुवै दलको बुझाइ छ । दुई दलबीच गत असोजमा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमति र फागुन ७ मा भएको एकतासम्बन्धी सातबुँदे सम्झौतालाई मूल आधार बनाएर एकता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सहमतिअनुसार दुवै दलले माक्र्सवाद र लेलिनवादलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्नेछन् ।
हाल एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले भन्दै आएको माओवादबारे एकता महाधिवेशनसम्म छलफल गर्दै लैजाने सम्झौतामा उल्लेख छ । दुवैले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई मूल राजनीतिक लाइन बनाउने समझदारी पनि गरेका छन् ।
