४० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा, १४ वर्ष बित्दा पनि भएन अदालतको फैसला कार्यान्वयन

अदालतले फैसला गरेको १४ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुन सकेको छैन । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका ६ जोहाङ्ग स्थित फल्लारुखमा रहेको ४० रोपनी जग्गा स्थानीय केही व्यक्तिले आँफूहरू सुकुम्वासी रहेको दाबी गर्दै १०/१० रोपनी जग्गा हत्याएका थिए ।

अदालतले फैसला सुनाएको १४ वर्ष बित्दा पनि उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुन सकेको छैन भने व्यक्तिहरूले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

टाठाबाठाले सुकुम्बासी भन्दै हत्याए जग्गा

२०१७ सालमा तत्कालीन् जोहाङ्ग गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर २ स्थित फल्लारुखमा बडीगाढ खोलाको किनारमा ५६ रोपनी जग्गा गाैचरणको लागि भनेर राखिएको थियो । समथर भूभाग र सडक सञ्जालको विस्तार तथा अन्य विकासका पुर्वधारको विकास हुँदै गएपछि त्यस जग्गामा स्थानीय टाठाबाठाहरुले आखाँ लगाउँदै गए र अन्ततः २०५५ सालमा आँफूहरू सुकुम्वासी रहेको विवरण पेस गर्दै ४० रोपनी जग्गा चार जनाले १० रोपनीका दरले हत्याउन सफल भए ।

२०५५ साल मंसिर ८ गते सुकुम्वासी जिल्ला समस्या समधान आयोग गुल्मीले १०-१० रोपनी जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो । मंसिर १३ गते नै कित्ता नम्बर १४४४ मा टेक बहादुर भण्डारी, १४४५ मा राम भण्डारी, १४४६ मा लोकनाथ भण्डारी र १४४७ मा हुमनाथ भण्डारी आफ्नो कित्ताकाट गर्दै १०-१० रोपनी जग्गा हात पारे । यी मध्ये हुमनाथ भण्डारीको भने निधन भइसकेको छ ।

५६ रोपनी जग्गा भए पनि खोला छेउछाउ र अलि नराम्रो जग्गा छाडेर ४० रोपानी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको पुनरावेदन अदालतले पुष्टि गरेको छ ।

२०५५ पुस २७ गते स्थानीय कर्ण बहादुर खत्रीले सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्वासीलाई दिएको भन्दै जिल्ला अदालत गुल्मीमा मुद्दा दर्ता गरे । मुद्दा लड्दै गर्दा २०६३ असार १९ गते गुल्मी अदालतले आफ्नो विपक्षमा फैसला गरिदिएपछि उनी पुनरावेदन अदालत बुटवलमा गए ।

पुनरावेदन अदालतले २०६४ साल पुस १७ गते उक्त जग्गा सार्वजनिक रहेको र गैरसुकुम्वासीले हडपेको ठहर गर्दै उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने फैसला सुनायो । पुनरावेदन अदालतले फैसला सुनाएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अदालतले फैसला गरिदिएको कागज लगेर तम्घासस्थित मालपोत, नापी, चन्द्रकोट गाउँपालिका रहेको नापी कार्यालय, सत्यवती गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्दा समेत सबै कार्यालय प्रमुखले आफ्नो खुसीले जवाफ दिने गरेको कर्ण बहादुर खत्रीले बताए । करिब २२ वर्षदेखि मुद्दा लड्दा आफ्नो करिब १२ लाख खर्च भइसकेको र आफू थाकिसकेको उनले गुनासो पोखे ।

गाउँपालिकाको अपरिपक्व कदम

विवादित यस जग्गामा सत्यवती गाउँपालिकाले अपरिपक्व निर्णय गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक जग्गा भनेर फैसला गरे पनि सार्वजनिक जग्गामा पूर्ण रूपमा परिणत नहुँदै त्यस जग्गामाथि करोडौँ रकम खर्चेको छ । ३४ रोपनी जग्गामा खेलमैदान बन्दैछ भने १६ रोपोनी जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको छ ।

खेलमैदान बनाउने उद्देश्यले ४८ करोडको डिपिआर तयार पार्दै अहिलेसम्म १ करोड ५० लाख खर्च भइसकेको छ भने यो वर्ष ५० लाख खर्चने तयारी गरेको छ । व्यक्तिकै नाममा जग्गा रहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले अन्धाधुन्ध करोडौँ रकम खर्चनु अपरिपक्व कदम भएको प्रष्ट हुन्छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने र गराउनप्रति कुनै चासो नदिई उक्त जग्गामा लाखौँ रकम लगानी गरेर जग्गाको हेरचाह र समथर बनाउनु दुःखद विषय रहेको स्थानीयले बताए ।

कार्यान्वयन गर्ने तह फितलो, जवाफ लाजमर्दो

यस जग्गाको बारेमा सल्लेरी खबरले विगत छ महिनादेखि निरन्तर खोजी कार्य जारी गर्‍यो । यस बिचमा धेरै सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिसँग पनि घुमाउरो पाराले उनको धारण लिइयो । विशेष गरी मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखले आँफू भर्खर-भर्खर कार्यालयमा आएको र आँफूलाई थाहा नभएको बताउने गर्छन् । आफूले बुझ्दै गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका हाकिम खेत बहादुर खत्रीले त हामीले भने पछि मात्रै थाहा पाए । हाम्रा कुरा सुनेपछि मात्रै थाहा पाएका हाकिम खत्री यसको सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र भनेको मजुवाको मालपोतको भएको बताउँदै पन्छिए । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय मजुवामा रहेका कर्मचारीलाई यो केस हेर्ने अधिकार नभएको त्यहाँका कर्मचारीको भनाई छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी खरिदार ओम खाम्चा र सुब्बा देविराम पन्थी भन्छन् “हामी त यहाँका निमित्त कर्मचारी हौँ । यो केस हेर्ने अधिकृत तहको कर्मचारी आउनु पर्छ । अधिकृत तहको कर्मचारी आएपछि केस अगाडी बढ्ला । हामी अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कुरै भएन ।”

गुल्मीका कर्मचारीलाई केश हेर्न र बुझ्नै १४ वर्ष लाग्यो भने कार्यान्वयन गर्ने अझै कति वर्ष लाग्ने हो थाहै छैन !

के भन्छन् जग्गा पाउनेहरू ?

यता जग्गा पाउँनेहरूले भने आँफूहरू पीडित भएको गुनासो गरेका छन् । पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हारेपछि सर्वोच्चमा जान सक्ने आर्थिक स्थित र पहुँच नभएका कारण चुप बस्न बाध्य भएको लोकनाथ भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘टाठाबाठा दाजु हुमनाथ बित्नु भयो हाम्रो केही सिप चलेन । नापी कार्यालय नआउँदासम्म उहाँले नै जग्गाको कित्ताकाट गर्नु हुन्थ्यो । उहाँ मुख्य जिम्माल पनि हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, गाउँपालिकाले खेलमैदान तथा मन्दिर बनाउँदा आफूहरूसँग कुनै सल्लाह नगरेको पनि उनले गुनासो गरे ।

यसरी सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्बासीले हडप्दा वास्तविक सुकुम्वासी चाहिँ ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यसबारे सम्बन्धित निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

डि.बी. खड्का

खड्का सल्लेरी खबरका लुम्बिनी प्रदेश सम्बाददाता हुन् ।