काठमाडौं – देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यसबाट बन्ने व्यवस्थाअनुसार क–कसले रातो पासपोर्ट पाउँछन् भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै टुंगो लगाएको छैन। आजको नेपाल समाचारत्रको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
संघीय संसद्का सांसदले रातो पासपोर्ट पाए पनि प्रदेशसभाका सांसदले यस्तो पासपोर्ट पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले विभागले राहदानीका सम्बन्धमा टिप्पणी पेस गरेको जनाउनुभयो।
‘नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, टिप्पणी सदर भएपछि मात्र के हुने हो भन्ने टुंगो लाग्छ’, खड्काले भन्नुभयो– ‘अहिले केही विशिष्टका नयाँ पदहरू थपिएका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी नियमावली संशोधन हुन आवश्यक छ।’
संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यलाई बेग्लाबेग्लै कि एकै प्रकारको रातो पासपोर्ट दिने भन्नेबारे पनि अन्योल कायमै छ। खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको अवस्था हेरेर थप निर्णय हुने जनाउनुभयो।
राहदानी नियमावली, २०६७ को तेस्रो संशोधन २०७२ अनुसार अहिले राहदानी वितरण भइरहेको छ। राहदानी विभागका अनुसार मन्त्रालयको समन्वयमा विभागले सामान्य खाका तयार पारेर मन्त्रालय पठाइएको जनाएको छ।
कूटनीतिक पासपोर्ट रातो, अफिसियल पासपोर्ट नीलो र साधारण पासपोर्ट हरियो रंगको हुन्छ। रातो रंगको भएकै कारण कूटनीतिक पासपोर्टलाई रातो पासपोर्ट भनिँदै आएको हो। सरकारी कर्मचारीलाई अफिसियल र सर्वसाधारण नागरिकलाई साधारण पासपोर्ट दिइन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संसद्का सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्का विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिहरूले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ।
यसै गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, सहायक मन्त्री, संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिवले पनि सो सुविधा पाउँछन्।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश जाँदा भ्रमण टोलीमा रहने सदस्यहरूलाई समेत निश्चित अवधि तोकेर रातो पासपोर्ट दिइन्छ। त्यस्तो पासपोर्ट भ्रमण सकिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई फर्काउनुपर्छ। राहदानी विभागका अनुसार यस्तो सुविधा पाउने अन्य विशिष्ट अधिकारीमा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति पनि छन्।
