सरकारले दुई वर्षदेखि कक्षा १० मा अनुत्तीर्ण हुने प्रणाली खारेज गरेर ग्रेडिङबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गर्यो ।
शिक्षामन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले यो प्रणालीमा कोही पनि फेल नहुने हल्ला चलाए । परीक्षा दिएका सबैले पढ्न पाउने प्रचार गर्न पनि भ्याए । तर, त्यसयता विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा पठनपाठनप्रति विगतमा भन्दा बढी ‘अल्छीपन’ देखिएको छ । त्यसको असरसमेत देखिन थालेको छ ।
सरकारको नीतिगत कमजोरीका कारण पछिल्ला दुई वर्षमा परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी संख्याको झन्डै २० प्रतिशत कक्षा १० भन्दा माथिल्लो कक्षामा प्रवेशै गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू कहाँ गए ? उनीहरूको अध्ययन कस्तो हुँदैछ भन्ने अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन ।
परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले भर्ना नभएका विद्यार्थी कहाँ गए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको बताए । ‘विगतमा भर्ना हुने योग्यता नपुगेपछि एक्जाम्टेडमा एसएलसी दिन आउँथे । दुई वर्षयता एक्जाम्टेडमा परीक्षा दिनेको संख्या पनि कम छ,’ उनले भने, ‘कक्षा १० पछि बाहिरिएका विद्यार्थी कहाँ छन् ? के गर्दै छन् ? किन बाहिरिए ? खोज्नुपर्ने जरुरी देखियो ।’
विगतमा हरेक विषयमा ३२ अंक ल्याएपछि मात्रै माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुने व्यवस्था थियो । फेल हुने विद्यार्थी मौका र एक्जाम्टेड परीक्षामा मेहनत गरेर पास हुन्थे । अनि अर्को कक्षा भर्ना हुन्थे ।
ग्रेडिङ भएपछि नपढे पनि ११ भर्ना हुन पाउने भन्ने प्रचारले विद्यार्थीमा गलत मनस्थिति विकास भएको विज्ञहरू बताउँछन् । १० कक्षामा परीक्षा दिएकामध्ये हरेक वर्ष आधा लाख विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना नभएको पाइएको छ । २०७२ मा परीक्षा दिएकामध्ये ९.७२ र गत वर्ष परीक्षा दिएकामध्ये ९.८२ प्रतिशत विद्यार्थी १० कक्षाबाटै बाहिरिए ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ०७२ को १० कक्षाको परीक्षामा ४ लाख ५२ हजार ८ सय ८१ विद्यार्थी सहभागी थिए । तीमध्ये कक्षा ११ मा ३ लाख ५१ हजार ९ सय ६२ जना भर्ना भए भन्ने खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
