०६२/६३ को जनआन्दोलनयता माओवादी केन्द्रका मात्रै ९५ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । ०४६ सालयता सरकारमा ‘हालिमुहाली’ गरेका कांग्रेस-एमालेभन्दा ११ वर्षको अवधिमा बढी मन्त्री उत्पादन गर्ने पार्टी माओवादी बनेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पहिलोपटक सरकारमा सहभागी भएको हो । त्यसयताको ११ वर्षमा ११ वटै सरकार बनेको छ भने ८ वटामा माओवादी सहभागी छ ।
०६६ मा बनेको माधवकुमार नेपालको सरकार, ०६९ मा बनेको खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार र ०७० मा दोस्रो संविधानसभापछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाहेक सबैमा माओवादी सहभागी छ । यसबीचमा तीनपटक माओवादी आफँैले सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुईपटक र डा. बाबुराम भट्टराईले एकपटक सरकारको नेतृत्व नै गरेका थिए ।
यो अवधिमा कुनै नेता यस्ता भाग्यमानी पनि बनेका छन् कि एकै जनाले ५-५ पटकसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । कृष्णबहादुर महरा र गिरिराजमणि पोखरेल सबैभन्दा बढी मन्त्री बन्ने माओवादी नेता हुन् । अन्य धेरैजसो नेताले पनि सरकारमा दोहोरिने, तेहोरिने अवसर पाएका छन् ।
रोल्पा-रुकुमका मात्रै ४३ जना !
राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र लिंगको पहुँच नभएको जिकिर गर्दै १० वर्षसम्म हिंसात्मक विद्रोहमा सामेल भएको माओवादीले ११ वर्षको बीचमा रोल्पा-रुकुम दुई जिल्लाका मात्रै ४३ जनालाई ‘मन्त्री’ बनाएको छ ।
त्यसो त राज्यको महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा सभामुखलगायतमा पनि ०७२ यता रोल्पाली माओवादी नेताले नै जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छन् । अबको पाँच वर्ष उनीहरूले नै त्यो अवसर पाउँदै छन् ।
०६३ यता माओवादीबाट ९५ जना मन्त्री बनेका छन् भने रोल्पा-रुकुम दुई जिल्लाका मात्रै ४३ जनाले अवसर पाएका छन् ।
अहिले एमाले-माओवादी वाम गठबन्धन सरकारमा समेत रोल्पाका तीन नेताले मन्त्री, सभामुखदेखि उपराष्ट्रपतिसम्मको अवसर पाएका छन् । शनिबार मात्रै उपराष्ट्रपतिमा रोल्पाकै नन्दबहादुर पुनले दोहोरिने अवसर पाएका छन् । उनी उपराष्ट्रपतिमा निर्विरोध भएका छन् । यद्यपि, उनको विजयलाई निर्वाचन आयोगले घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ । सभामुखमा पनि रोल्पाकै कृष्णबहादुर महरा गत साता निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने शुक्रबार मात्रै ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइमन्त्रीका रूपमा वर्षमान पुनले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकै अवधिदेखि रोल्पाले कुनै स्थानमा अवसर पाउँदा रुकुमले किन नपाउने भन्ने बहस माओवादीमा हुने गथ्र्यो, त्यो अहिले पनि चलिरहेकै छ । दुई जिल्लाको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चल्दा माओवादीले रोल्पा-रुकुम दुवै जिल्लालाई उत्तिकै प्राथमिकताका आधारमा सरकारदेखि पार्टी सत्तामै पनि स्थान दिँदै आएको थियो ।
यो ११ वर्षको अवधिमा रोल्पाले २५ र रुकुमले १८ पटक गरी दुई जिल्लाले मात्रै कुल ४३ पटक मन्त्री सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, जयपुरी घर्तीलगायतले मन्त्रीको अवसर पाएका छन् । त्यस्तै, रुकुमबाट जनार्दन शर्मा, लोकेन्द्र विष्ट मगर, गणेशमान पुन, कमला रोकालगायतले अवसर पाएका थिए ।
पछिल्लो मन्त्रिमण्डलमा पनि रोल्पाले अवसर पाइरहँदा रुकुमले पनि अवसर पाउनुपर्ने आवाज चर्काे रुपमै उठेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा रोल्पा-रुकुमकै नेताहरू (पुन र शर्मा) ले दाबी गरेपछि अध्यक्ष दाहालले पुनलाई छानेका थिए ।
त्यसपछि भने शर्माले आफू परिणाममुखी काम गर्न सरकारमा जान खोजेको भन्दै सरकारमै सहभागी भएनन् । माओवादीमा रोल्पा-रुकुमको द्वन्द्व नयाँ भने होइन, यस्तो द्वन्द्व ‘जनयुद्धकाल’ देखि नै देखिँदै आएको थियो । अहिले रोल्पाका नेतालाई मात्र अवसर दिइएको भन्दै रुकुमका नेताले असन्तुष्टि देखाइरहेका छन् ।
आठमा तीन मात्रै नयाँ
ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा माओवादीका सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित आठ जनाले सहभागिता जनाएका छन् । त्यसमध्ये दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले मात्र पहिलोपटक सरकारमा सहभागिता जनाएका हुन् । अन्य पाँच जना कोही दोहोरिने र कोहीले पटक-पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले नै अवसर पाएका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पाँचौंपटक अहिले मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पुगेका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र वनमन्त्री शक्ति बस्नेत तेस्रोपटक र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव दोहोर्याएर सरकारमा पुगेका छन् । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानीमन्त्री बीना मगर र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएका हुन् । – अन्नपुर्ण पोष्ट
