कसैले कानुनै मान्दैन भने त म के गरुँ ?
काठमाडौं – न्यायपरिषद सचिव नृपध्वज निरौलासँगको कुराकानी आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरिएको पत्र किन पठाएको ?
कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको पदावदी ६५ बर्षसम्म मात्रै हो । ६५ बर्ष पुगेपछि एक दिन पनि बढी पदमा बस्न मिल्दैन । त्यसअनुसार उहाँ गत साउन २१ गते नै ६५ बर्ष पुगिसक्नुभएकाले त्यसै दिनबाट प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पनि पाइसक्नुभएको रहेछ ।
त्यो आजै आएर कसरी थाहा भयो त ?
वास्तविक उमेर खुल्ने कागजात प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्रै उहाँले लुकाइराख्नुभएको रहेछ । अति प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि मैले परिषदको मिसिल खोलेर हेर्दा त्यो देखिएन । कुरा के रहेछ भनेर मैले हिजै परीक्षा नियन्त्रण कर्यालयमा उक्त प्रमाणपत्र पठाइदिन आग्रह गरेँ । त्यो आज प्रप्त भयो, जसअनुसार उहाँले किर्ते गरेरै प्रधानन्यायधीशको पदमा हकै नलाग्ने अवधिमा बसिरहनुभएको रहेछ ।
परिषदको सचिवलाई प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको पत्र लेख्ने अधिकार छ ?
कानुनतः मलाई प्रधानन्यायाधीशलाई वैध पदबाट हटाउने अधिकार छैन । तर किर्ते गरेर हक लाग्नेभन्दा बढी अवधि पदमा बस्नबाट रोक्ने अधिकार भने सचिवसँग हुन्छ । त्यही अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ ।
पराजुली त तपाईंको पत्रलाई गैरकानुनी भन्दै त्यो मान्दिनँ भनिरहनुभएको छ नि ?
मैले कानुनी तथ्यको अवगत गराएको हुँ । कसैले कानुनै मान्दैन भने त म के गरुँ ?
