प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र उनको समूहलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउन अस्वीकार गरेका छन् ।
डा. केसी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र अभियानका सहयोगी प्रितम सुवेदीले पराजुलीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको तथ्यमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै निवारणका लागि सक्कल प्रमाण पेस गर्न उनको निजी सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए ।
त्यसको जवाफ लिन शुक्रबार सचिवालय पुगेका सुवेदीलाई त्यहाँका कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै ‘यो प्रमाणपत्र देखाउन मिल्दैन’ भनेर फर्काइदिएका थिए ।
‘प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अनिच्छाबाट उनको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्न झन् सान्दर्भिक भएका छन् ।
यसले उनका कागजपत्र किर्ते रहेको आशंका झन् मझबुत बनाएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘नेपालको प्रमाण कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि उनको यो कार्यले प्रमाणपत्र सक्कली होइनन् भन्ने आधार सिर्जना गरेको छ ।’
प्रमाण ऐन २०३१, दफा ७ को (ख) मा ‘कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेस गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिँदा निजले पेस नगरेमा सो लिखत पेस भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
