प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ‘पावरफुल’ निकाय आफूमातहत ल्याएका छन् ।
ओलीले मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका हुन् ।
मुलुकको प्रमुख ‘इन्टेलिजेन्स’ निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘आकर्षक तथा कमाउ अड्डा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ ।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को कार्य सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमनसमेत गर्नेछ ।
यसअघि एनजीओ/आईएनजीओलाई सरकारी मापदण्डअनुरूप ल्याउने र अनुगमन गर्ने काम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
