संविधानतः स्थानीय तहमा विद्यालयको अधिकार हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले हचुवाको भरमा बजेट उपलब्ध गराउन नहुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले फाइल फिर्ता गरे पनि उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफू र आफ्ना निकटका कार्यकर्ताका विद्यालयलाई १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट माग गर्दै पुनः फाइल उठाउने तयारी गरेका छन् ।
एक साता अघि शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको फाइल अर्थले फिर्ता पठाएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
अर्थले एकपटक फाइल फिर्ता पठाएपछि आफू मन्त्रीबाट बिदा लिनै लाग्दा श्रेष्ठले राज्यको ढुकुटीबाट उक्त रकम वितरण गर्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् ।
स्रोतले भन्यो,
-फाइल फिर्ता भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले करिब ५ सय विद्यालयलाई पुनः रकम दिनुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमा दिँदै आएका छन् ।
-शिक्षा मन्त्रालयको बजेट तथा योजना महाशाखाले पुनः फाइल तयार गर्न लागेको छ ।
-एक-दुई दिनमा फाइल पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
