६ फागुन, काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको परामर्श शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेशवर गौतमले नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्ष्टिच्युसन नेपाल (एफिन)लाइ परामर्श र गृहकार्य गरेर मात्र चिकित्सकको परामर्श शुल्क तोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले कोरोना भाइरस–१९ को सङ्क्रमण र यसले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलता समेतलाई मध्यनजर गर्दा चिकित्सको परामर्श शुल्क २०७१ भदौ ११ गते मन्त्रालयले जारी गरिएको पत्रानुसार हुने उल्लेख गरे ।
उनले मन्त्रालयसँग सहमति नगरी वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्क अमान्य भएको जनाएका छन् । “गत माघ ४ गते यस मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटीरुपमा सङ्घ र एफिनद्वारा वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्कप्रति मन्त्रालयको सहमति नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ”, उनले भने, “यसअघि मन्त्रालयबाट गठित परामर्श शुल्क सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको शुल्क परिमार्जनलाई मन्त्रालयले निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा र मन्त्रालयसँग थप कुनै पनि परामर्श नगरी शुल्क वृद्धि गर्ने अवस्था रहँदैन ।”
मन्त्रालयले आवश्यक थप गृहकार्य र मन्त्रालयसँगको परामर्श गरी मात्र परामर्श शुल्क वृद्धि गर्न उचित हुने र सर्वसाधारणमा थप दुविधा उत्पन्न भई सेवामा असर पुग्नसक्ने बताए ।
उहाँले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक, अस्पतालको सेवा शुल्क र परामर्श शुल्कसमेतको समयसापेक्षित परिमार्जन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलका लागि मन्त्रालय तयार रहेकोसमेत उनले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सेवा प्रदायकको तोकिएबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र सो पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ ।
