संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश कानुन नबन्दै प्रहरी संगठनभित्र फेरबदल गर्ने सरकारी प्रयास असफल भएको छ । कानुन नबन्दै प्रदेशमा आफूखुसी कर्मचारी भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट भएको एउटा निर्णयका कारण ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र महानिरीक्षकसँगै एआईजीको सेवाहद लम्ब्याउने योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असफल भएका हुन् ।
देउवाले पहिला प्रहरी संगठनमा दरबन्दीभन्दा धेरै एआईजी बनाए । पछि ती सबैको दरबन्दी जगेडा हुने निर्णय गराए । निजामती कर्मचारीको आन्तरिक राजनीति बुझ्न नसक्दा देउवा आफैँले गरेको निर्णयमा चिप्लिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । पूर्ववर्ती सरकारले हतारमा प्रदेशमा एआईजी पठायो भन्ने खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
प्रदेश सरकारमा सचिवले मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने र मन्त्रालयमा सहसचिव राख्ने निर्णय गराउन कर्मचारी सफल भए । उक्त प्रकरणले ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने प्रहरी संगठनभित्र ठूलै तहल्का मच्चियो । विशिष्ट श्रेणीका एआईजीले प्रथम श्रेणीका सहसचिवको निर्देशन र खटपटनमा चल्नुपर्ने अवस्था आएपछि कर्मचारीले कालान्तरमा समस्या हुने भन्दै देउवाको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘प्रदेश मन्त्रालय बनिसकेपछि एआईजीको पद स्वतः फाजिल हुने’ दोस्रो निर्णय गराए ।
गृहमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालेका देउवाले सुरक्षा निकायको भविष्यसँग जोडिएको मुख्य मुद्दालाई छायामा पार्दै गरेको निर्णयले प्रहरी पंक्तिमा नैराश्य छाएको छ । राजनीतिक दौडधुपबाट प्रदेशमा दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा खाएका १५ जना एआईजी अहिले आश्चर्यचकित बनेका छन् । सोमबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई भेट्न पुगेका एआईजी कमलसिंह बम भन्दै थिए, ‘पहिला किन बढाइयो र अहिले किन कटौती गरियो ?’
यता, ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रयास गरेसँगै देउवा प्रहरी संगठनबाटै चर्को दबाबमा परेका छन् । एकातिर तलदेखि असर पर्ने भन्दै बढुवा आकांक्षीको असन्तुष्टि र अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कामचलाउ सरकारका दूरगामी निर्णय खारेज गर्ने बताएपछि देउवा झस्किएका हुन् ।
