२ पुस, गुल्मी । लामो समयदेखि राजनीतिक विवादका कारण अलपत्रसँगै खारेजीको अवस्थामा पुगेको सामि परियोजना गुल्मीको विवाद मिलेको छ । नेपाल सरकार र स्विस सरकारको संयुक्त सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रावसन परियोजना (सामी) गुल्मीमा गत आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि सञ्चालन हुनु पर्ने थियो । तर, आपसी विवादका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
परियोजना खारेजिकै अवस्थामा पुगेपछि योजनाका केन्द्रीय निर्देशक समितिका सदस्य भिम प्रसाद ढुंगान बिहिबार गुल्मी आएर सहजीकरण गरेका थिए ।
परियोजनाको निम्ती जिल्लाको रेसुंगा नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, इस्मा गाउँपालिका र छत्रकोट गाउँपालिका छनोट भएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसले परियोजनामा मनपरी भएको तथा सूचना लुकाएको आरोप लगाउदै योजनाको विरोध गर्दै नगरपालिका घेराउसम्म गरेको थियो ।
यसरी मिल्यो राजनितिक भागबण्डा
खारेजीको अवस्थामा पुगेको सामि परियोजनको विवाद मिलेसँगै सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाईयो भन्ने खबरले सबैलाई चकित पारेको छ । परियोजनाको सञ्चालन प्रक्रियालाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नगरपालिकाबिच मनमुटाव र मुर्दावादसम्मका नारा घनकिएका थिए ।
सामि परियोजनाको लागि गतवर्ष छनोट भएका चार स्थानीय तहमा नेकपाको बाहुल्यतासँगै नेकपाको स्थानीय सरकार भएका स्थानीय तह हुन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मान्छे परियोजनामा भर्ती गरेको भन्दै असहमति जनाएको अवस्थामा २ स्थानीय तहमा पनि परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि डेढ वर्षदेखिको विवाद मिलेको हो ।
जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
यी दुई स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसको बाहुल्यता छ भने कांग्रेसकै स्थानीय सरकार छ । त्यति मात्रै नभई केही ठुला पदमा समेत कुरा मिलेपछि विवाद सजिलै समधान भएको बुझिएको छ ।
यता योजनाका केन्द्रीय निर्देशक समितिका सदस्य भिम प्रसाद ढुंगानले सल्लेरी खबरसँग भने ‘केही साना कुरामा परियोजना अड्किएको रहेछ र त्यो विवाद आज समाधान भयो । अब परियोजना सञ्चालनमा आउँछ ।’
वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका नागरिक, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई परामर्श, वैदेशिक रोजगारका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई उचित परामर्श दिने र समस्या सहजीकरणमा पहल गर्ने जस्ता कार्य गर्ने उदेश्य यस परियोजनाको रहेको छ ।
खड्का सल्लेरी खबरका लुम्बिनी प्रदेश सम्बाददाता हुन् ।