‘हामीले हिमाल उठायौं एशियाको माझमा
सभ्यता बास बसेथ्यौं आएर यहीं साँझमा”
राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे
कक्षा चारको नेपाली भाषामा हालसालै दिवंगत राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेद्वारा लेखिएको ‘गाउँछ गीत नेपाली’ कवितामा माथिका पंक्तिहरु पढ्दै गर्दा नेपाली गुरुले व्याख्या गर्नु भए पनि यसको अर्थ त्यति राम्रोसँग बुझेको थिँइन ।यस लेख लेख्न बस्दै गर्दा अकस्मात् मलाई ‘गाउँछ गीत नेपाली’ कविताका यी पंक्तिहरुको याद आयो ।
त्यसो त नेपाल आफैंमा सानो देश भए पनि कतिपय दृष्टिकोणबाट एशियाका महाद्वीपका विशिष्ट देशहरु मध्ये एकमा पर्छ, जहाँ कैयौं शताब्दी अघि पश्चिमी एशिया तथा भारत हुँदै आएका आर्यहरु, उत्तर-पूर्वी दिशाबाट पसेका तिब्बत-बर्मेली परिवारका विभिन्न जातजातिहरु, दक्षिणी भारतबाट आएका द्रविड जातिका हाँगाहरु, तिब्बतबाट बसाईं सर्दै आएका जातजातिहरुको अनुपम संगम र अन्तरघुलनबाट यहाँ छुट्टै किसिमको कला, संस्कृति, परम्परा र सभ्यता विकसित हुँदै आएको छ, शायद राष्ट्रकविले त्यसैलाई इंगित गर्न खोजेका हुन् कि?
नेपाली सभ्यताको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ काठमाडौं उपत्यका । ऐतिहासिक प्रमाण नभए पनि चीनको सान्सी प्रान्तबाट आएका मञ्जुश्रीले चोभारमा डाँडा काटी विशाल तलाउ रहेको काठमाडौं उपत्यकामा बस्ती बसाउन थाले भनिन्छ । जे होस्, गोपाल, महिषपाल, किराँत, लिच्छवी, मल्ल र शाहकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आउँदा काठमाडौं उपत्यकाले नै मूल रुपमा नेपाली सभ्यता र सपनालाई बोकेको देखिन्छ । विशेष गरी लिच्छवी काल पछि विकसित हुँदै गएको काठमाडौं उपत्यकाको कला, संस्कृतिले नेपाललाई भारतीय उपमहाद्वीप र चीनसम्म चिनाउन थालेको देखिन्छ । भारतवर्ष र चीनका शासकहरुको नजरमा नेपाल पर्न थालेको प्रमाण सम्राट अशोकका छोरी चारुमतीको विवाह नेपाली राजकुमार देवपालसँग हुनु र तिब्बती शासक स्रङचङगम्पोले नेपाली राजकुमारी भृकुटीसँग बिहेवारी गाँस्नुले पनि प्रमाणित गर्छ ।
लिच्छवी काल हुँदै मल्लकालसम्म भारतबाट नेपाल हुँदै तिब्बतसम्मको व्यापार फष्टाएको थियो भने काठमाडौं उपत्यका थियो यस बिचको एक प्रमुख व्यापारिक विन्दु । नेपालले यस व्यापारिक गतिविधिबाट मनग्य फाइदा उठाउन सकेको थियो, जसको लाभबाट तत्कालीन लिच्छवी र मल्लकालीन राजाहरुले मठ, मन्दिर, दरबारहरु बनाएर काठमाडौं उपत्यकाको वैभवको परिचय दिन सकेका थिए । यस कुराहरुको वर्णन तत्कालीन चिनियाँ र भारतीय यात्रुहरुले पनि सविस्तार वर्णन गरेका छन् ।
अहिलेको एकीकृत नेपाल बन्नु अघिसम्म नेपाल भन्नु नै काठमाडौं खाल्डो थियो । नेपालीको सपना भन्नु नै एक प्रकारले तत्कालीन शासकहरुका व्यक्तिगत रुचि र सपना नै थिए । काठमाडौं उपत्यका बाहिर थुप्रै स-साना राज्यहरु थिए, बस्ती पनि उस्तै छरिएका । तिनै बस्तीका कुनै मल्ल, सेन, शाह जस्ता थरका शासकहरुबाट ती स-साना राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु शासित हुन्थे । संभवत ती स-साना राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुमा तत्कालीन शासकबाट सामान्य सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने बाहेक अन्य कुनै अपेक्षा पनि हुन्थेनन् होला।राजाका नामले पुकारिए पनि त्यस बेला ती शासकहरु अन्यका सर्वसाधारणका तुलनामा अलिक शक्तिशाली मात्र हुन्थे, तिनीहरुमा आफ्ना प्रजाका सुख, समृद्धि र सपनाका बारेमा बृहत् चिन्तन गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता र स्रोतसाधन खासै हुने कुरा पनि भएन ।ऊनीहरुको अधिकांश समय आफ्नो राज्य जोगाउने, शासनमा टिक्ने वा राज्य विस्तार गर्ने कुरामै बित्थ्यो ।
मल्लकालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा काठमाडौं उपत्यकाको नियति पनि लगभग त्यस्तै बनिसकेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाले आफ्नो समृद्धिको परिचय बाहिरसम्म विस्तार गर्दै गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा विस्तारै तत्कालीन शासकहरुको धेरै जसो समय भने आपसी कलहमा बढी व्यतीत हुन थाल्यो । ऊनीहरु बिस्तारै कमजोर बन्दै जान थाले ।यस्तै परिवेशमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायाण शाहको उदय भयो । ऊनले गोरखा राज्य विस्तारको सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यकालाई त्यसैमा मिलाए । नेपाल राज्यको उदय भयो । ऊनीपछि पनि नेपाल राज्यको विस्तारले निरन्तरता पाउँदै गयो, जुन निरन्तरतामा अंग्रेजसँगको सुगौली सन्धिपछि क्रमभंगता आयो । यसपछि राज्यविस्तारको गति मात्र अवरुद्ध भएन, नेपाली सत्तामा अस्थिरताको कालो बादल मडारिन थाल्यो र त्यसै अस्थिर परिवेशबाट नेपाल १०४ वर्षको राणाकालीन कालरात्रिमा प्रवेश गर्यो ।
लिच्छवीकाल र मल्लकालीन नेपालमा वैभवशाली बनेको नेपाल राज्यले कलह, अस्थिरता, राज्य विस्तारका लागि गरिने युद्ध वा सत्ताको छिनाझप्टीको भुमरीमा पर्दै गयो । यस समयकालको मुख्य उपलब्धि भन्नु नै नेपाल राज्यको स्थापना हुनु थियो भन्ने मान्न सकिन्छ, तथापि अनेकौं आन्तरिक द्वन्द्वमा जेलिरहनुपर्दा र अंग्रेजको बढ्दो दबदबाका बिच नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्नु पनि कम्ता ठूलो उपलब्धि थिएन ।
यस बिचमा नेपाली जनताको मुख्य दायित्व भनेको राज्य सरीक भएका युद्धहरुमा भाग लिनु वा सहयोग गर्नु नै हुन्थ्यो । विकट नेपाली भूगोलको दुर्गम्य बस्तीहरुमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुसँग पनि राज्यसँग शायदै कुनै अपेक्षा हुन्थे होलान् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना समेत नभईसकेको त्यस कालखण्डको राज्यमा नागरीक स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, महिला अधिकार वा समावेशिता प्रतिका अपेक्षाहरु शायद आशातीत मात्र ठहरिन्थे ।
हुनत इतिहासको एक कालखण्डमा नेपालमा अरनिको जस्ता कलाकारहरु जन्मने वातावरण पनि बनेको थियो, तर पछिल्ला दिनहरुमा नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य वा ज्ञानले त्यसै अनुसार फष्टाउने उपयुक्त वातावरण बन्न सकेन । शासकवर्गको सीमित घेराले आफूहरु कसरी शक्तिशाली बन्ने, सत्तामा कसरी अविच्छिन्न रुपमा टिकिरहने, कसरी आफू र आफू निकटका लागि धनदौलत थुपार्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भए । नेपाली जनताहरु भने निरीह रैतीका रुपमा सीमित भए । अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा संसारमा आउँदै गरेका परिवर्तनका लहरहरुबाट बहुसंख्यक नेपाली समाज बिलकुल बेखबर रह्यो ।
ब्रिटिश भारतमा स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आवाज बुलन्द हुनथालेपछि त्यस आवाजको झोंकाले नेपालभित्र पनि प्रवेश पाउन थाल्यो । प्रजातन्त्रको लहरले २००७ सालको राणाशासन ढाल्यो । नेपालीहरुले पहिलोचोटि खुला वातावरणमा श्वास फेर्न पाए, जुन वातावरणमा ऊनीहरु आफ्ना लागि, आफ्ना समाजका लागि, आफ्ना देशका लागि नयाँ नयाँ सपनाहरु देख्न सक्थे, तर वर्षौदेखिको सामन्ती सत्ताको अवशेष र संस्कारको त्यत्तिकै अन्त्य हुन त्यति सहज थिएन । पुरानो सामन्ती संस्कार र संसारभर फैंलिदै गरेको प्रजातन्त्रको लहरलाई चिरस्थायी तुल्याएर देश र जनतालाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन चाहने उत्कट चाहनाका बिच करीब नेपालको अर्को एक दशकको समय अस्थिरताबाट नै गुज्रियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाईंमा गरेको योगदान र विपि कोइरालाको ओजस्वी नेतृत्वबाट प्रभावित भएर नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दुई तिहाईको बहुमत दिएर सरकार बनाउने अवसर प्रदान गरे।
निकै ठूलो उत्साहका साथ विभिन्न क्रान्तिकारी कदमहरु सहित अघि बढ्न थालेको तत्कालीन सरकारको लोकप्रियता तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई पाच्य भएन, साथमा उनलाई सम्पूर्ण शासनसत्ता आफैंले लिएर चलाउने अभिलाषा पनि थियो ।अनि उनले शुरुवात गरे पञ्चायती शासन, जुन तीस वर्षसम्म चल्यो । शासनसत्तामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने अवस्था नभएको त्यस कालखण्डमा देशले राजनीतिक स्थिरता त पायो, तर त्यस राजनीतिक स्थिरताबाट देशले उल्लेख्य आर्थिक, सामाजिक लाभ उठाउन सकेको भने देखिएन ।
प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारहरु कुण्ठित हुँदा यसका लागि जनताहरु यसका प्राप्तिका लागि पुन: एक चोटि जुर्मुराउने वातावरण बन्दै गयो । नेपाली समाजमा व्याप्त गरिबी, विभेद र असमानताका बिच कम्युनिष्ट पार्टीहरुले देखाएको साम्यवादी सपनाको पनि देशभर विस्तार हुँदै गयो ।
२०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको संयुक्त पहलबाट पञ्चायतको अन्त्य भयो, नयाँ संविधान आयो र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो । नेपाली समाजमा लामो समयदेखि कच्पल्टिएर रहेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन हुने चाहना थियो । भर्खर बनेको लोकतान्त्रिक सरकारका लागि यो सुनौलो अवसर पनि थियो । यी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अघि बढ्दा नबढ्दै बहुमतको नेपाली कांग्रेसको सरकार फेरि अस्थिरताको शिकार भयो र मध्यावधि चुनाव भयो । तत्कालीन नेकपा एमालेले बहुमत ल्याए पनि सरकार चलाउन पुग्ने बहुमत पाएन । मिलिजुली सरकारको निहुँमा पुन: अर्को राजनीतिक अस्थिरताको शुरुवात भयो । जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । तिनै असन्तुष्टिहरुलाई समात्दै नेपालका नेकपा माओवादीले दूरदराजका गाउँहरुमा युद्धको विस्तार गर्नथाल्यो । राजनीतिक अस्थिरता र सत्तासंघर्षको खेलका बिच राजा र माओवादी शक्तिशाली हुँदै गए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासक बन्ने चाहनाका बिच लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दल र माओवादी पार्टी एकै ठाउँमा आउने परिस्थिति बन्यो । २०६२-६३ मा चलेको जनआन्दोलनको झड्काले अन्तत्वगत्वा राजतन्त्रलाई नै विदाई गरिदियो ।
त्यसै आन्दोलनको बलबाट प्राप्त संविधानसँगै नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । त्यसको साथै केन्द्रीकृत सत्ताबाट पर रहेकासम्म राज्यको सहज पहुँच पुर्याउन, समावेशितालाई प्रवर्धन गर्न, देशको समृद्धि तर्फको यात्रालाई द्रुततर तुल्याउन संघीयतालाई पनि अंगिकार गरिएको छ ।
यो लामो राजनीतिक ऊहापोहका बिच सबैजसो राजनीतिक शक्तिहरुले नेपाली जनताको स्वार्थ नै राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेको कुरा दोहोर्याईरहे । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामूलक शासन नभएको कालखण्डमा तत्कालीन शासकहरु जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी भए भन्ने कुरा खोतलिराख्नु त त्यति आवश्यक र उचित नठहर्ला, तर जनताबाट निर्वाचित भएका सरकारहरुका लागि जनताको स्वार्थ नै केन्द्रविन्दुमा राख्नु उसको जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो । पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री विपि कोइरालाले गाउँका किसानका लागि देखेको एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई, रोग लाग्दा ओखतीमूलो गर्न सक्ने र आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन सक्नका लागि सामर्थ बनाउने सपना विशेष गरी कांग्रेस समर्थकका बिच धेरै लोकप्रिय छ । विपि नेपालको तत्कालीन ग्रामीण परिवेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्ने कुराको पक्षपाती थिए ।
अर्कातिर शदियौंदेखि नेपाली समाजमा व्याप्त शोषण, विभेद, उत्पीडन, अन्याय, असमानता र गरिबी बिच साम्यवादले पनि फैलने अवसर पायो । मार्क्स र लेनिनका विचारधारहबाट कम्युनिष्टको एक तप्का प्रभावित भयो भने कम्युनिष्ट पार्टीका केही घटक भने माओवादप्रति अझ घनीभूत रुपमा आकर्षित भए । सन् १९९० को दशकमा संसारभर हुन थालेको साम्यवादी शासनको पतनसँगै मदन भण्डारीले तत्कालीन नेकपा एमालेमा बहुदलीयतालाई समेत स्वीकार्न सक्ने बहुदलीय जनवादलाई भित्र्याए भने त्यसको केही वर्षपछि नेकपा माओवादी भने माओवादलाई लागू गर्न प्रचण्डको नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’मा होमिएको थियो ।
जे होस्, यी सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलनको रुपमा २०७२ सालमा नेपालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने उद्देश्य सहितको संविधान पाएको छ, जसमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, नागरीक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ । यसका साथै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने तथा नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प पनि संविधानमा गरिएको छ ।
यस संविधानमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा, राजनीतिक तथा शासनव्यवस्थका सम्बन्धमा, समाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका सम्बन्धमा, अर्थ र वाण्ज्यका सम्बन्धमा, कृषि र भूमिसुधारका सम्बन्धमा, विकासका सम्बन्धमा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोगका सम्बन्धमा, पर्यटनका सम्बन्धमा, नागरीकका आधारभूत आवश्यकताका सम्बन्धमा, श्रम र रोजगारका सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय र समावेशिकरणका सम्बन्धमा, न्याय र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यी नीतिहरु अवलम्वन गर्ने कुरामा राज्यको इमान्दारिताको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, शासनसत्तामा पुग्ने वा पुग्न चाहने राजनीतिक दलहरुमा पनि दुरदृष्टि, त्यसै अनुरुपको स्पष्ट खाका र कार्यक्रमहरु हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालीजनलाई सपना देख्न सिकाउने, देखेका सपनालाई पूरा गर्नका लागि लागि पर्नु पर्ने भनेका नेपालका राजनीतिक दलहरु नै हुन् ।
अहिलेको सत्तासीन नेकपाको घोषणापत्रले सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, सामाजिक न्याय एवं न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि, गरिबी, बेरोजगारी, असमानता एवं परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिलाई मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र बनाएको छ । यसका साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
निर्माण गर्ने, र यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गर्ने तथा यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्येक नेपालीको जीवन सुखमय बनाउने, प्रत्येक नेपालीले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने र नेपाली हुँ भन्दा गर्वको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दे समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने तथा विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने, प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने, अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्य भएको कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक व्यक्तिमा रहेको क्षमतालाई उजागर हुनबाट रोक्ने अवरोधहरू हटाउने र शिक्षा तथा सीपको कमी, पुँजीमाथिको पहुँचमा कमी, बजार पहुँचको कमी, नीतिगत अवरोध, जातीय वा भौगोलिक विभेद, लैंगिक विभेद, शारिरिक क्षमताको कारणले हुने विभेद आदि अवरोधहरूको अन्त गर्ने मूख्य लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई विश्व समुदाय को एउटा सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यको रुपमा स्थापित गर्ने र नेपाललाई स्वदेश र विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले गौरब गर्ने राष्ट्रको रुपमा बिकसित गर्न चाहना भएको पनि उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान र प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लेखिएका यी तमाम कुराहरुका बाबजुद हाम्रो प्रगतिको वेग छिमेकी मुलुक र अन्य कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रको भन्दा कम भएको कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । देशभित्र सिर्जित आर्थिक अवसरहरु सीमित भएको हुँदा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको अवस्था छ । संविधान र दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरुले अहिलेको देशको अवस्था र नेपाली जनताले वर्तमानमा देखेको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने कुरालाई कत्तिको आत्मसाथ गर्न सकेको छ भन्ने कुराले पनि अहं महत्व राख्दछ ।
अहिलेको नेपाली पुस्ताले विश्वमा भईराखेका परिवर्तन र प्रगतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएको छ । मलाई लाग्छ, प्रत्येक नेपालीले अबको विश्वमा नेपाली भएर बाँच्दा गौरव महसुस होस् भन्ने आकांक्षा राख्दछन् । सबै जनालाई आफ्नो क्षमता र दक्षताको उच्चतम प्रस्फुटन गरेर समृद्ध जीवन बाँच्नका लागि अवसरहरु उपलब्ध होऊन् र समाजमा भएका हरेक किसिमका विभेद, शोषण, अन्यायहरुको अन्त्य होस् सामाजक न्याय सहितको आर्थिक विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाली जनताका यी सपनाहरुलाई, यी आकांक्षाहरुलाई पूरा गरेर समृद्ध देश बनाउने काम भनेको फुलबारीको हेरचाह गर्ने एक कुशल मालीको जस्तै हो । जसले प्रत्येक फूललाई फक्रने उत्तिकै अवसर र वातावरण दिएको हुन्छ । अनि ती फूलहरुलाई बलियो धागोमा सुत्रबद्ध रुपमा उनेर सुन्दर मालाको रुप दिन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरुमा ।
हुनत यहाँ सपनाका कुराहरु धेरै भएका छन् । विपि या पुष्पलाल र मदन भण्डारी लगायतका नेताहरुले देखेका सपनालाई पूरा गर्न लागिपरेको दाबी गर्छन्, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु । त्यसो त पञ्चायती शासन व्यवस्थाले ‘फञ्चायतको चाहना, शान्ति र सिर्जना’ भन्ने आफ्नो नारा तय गरेको थियो । नेपाललाई एशियाली मापदण्ड पुर्याउने, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरुलाई २०५७ सालसम्ममा पूरा गरिसक्ने जस्ता कुराहरु पनि गरिए थिए । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलन पछि ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने नाराहरु पनि जोडतोडका साथ उचालिएका थिए । यदाकदा नेपाललाई सिंगापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाउने चर्चा पनि चल्ने गर्छ ।
समाजवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद र उदारवाद वा नवउदारवादका फाइदा, बेफाइदा बारेमा आज पनि अखबारका पन्नाहरुमा मनग्य चर्चा हुने गर्छ, तर खै त नेपालको आफ्नै भौगोलिक र ऐतिहासिक विशिष्टतामा उभिएर गर्नु पर्ने विकासको चिन्तन मनन?
नेपाल फेरि पनि प्राचीन भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको अनुपम संगमस्थल बन्न सक्छ । हामी एशियाको एक सानो देश हौं, तर यसको मुटु बन्नसक्छौं । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भने झैं हामी एशियाको माझमा हिमालसँगै अग्लिने सपना देख्न थाल्ने होइनौं त?
यस अर्थमा नेपालीलाई यसअघि सपना नदेखाइएको होइन, देशलाई समृद्ध बनाउने नारा साँच्चिकै नौलो होइन । तीस वर्षे पंचायतकाल सकिएर बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रबाट नेपाली शासित भएको अर्को तीन दशक हुनै लाग्दा पनि देशको आर्थिक वृद्धि दर औसतमा पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेन । आखिर किन र कसरी चुक्यौं त?
राजनैतिक शासनव्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन किन हुन सकेन त? हो, पटक पटक संविधान फेरिए, शासनव्यवस्था फेरिए, तर हाम्रो पुरातनवादी सामन्ती सोच, संस्कार, शैली, प्रवृत्ति र मानसकितामा भने तात्विक परिवर्तन आउन सकेन । राणकालीन सामन्ती सोच र मानसकितालाई नै पंचायतकालदेखि आजको राजनैतिक नेतृत्वसम्मले विरासतको रुपमा बोक्नु अभिशाप बन्यो । सामन्ती सोच र मानसिकताबाट शासनसत्तामा रहेकाहरु मात्र ग्रसित बनेनन्, हाम्रो समाज पनि त्यस्तै किसिमको सोचमा जकडियो । श्रम, सीप, नवीन सोच, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलताको कदर र सम्मान गर्न सकेनौं । प्राकृतिक श्रोतसाधनको संरक्षण गर्दै त्यसको दिगो उपयोग गर्ने र लाभ लिने कुरामा स्पष्ट बाटो तय गर्न सकेनौं ।
हुन त हामीले नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भएकोले गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने कुरालाई लामो समय देखि महत्व दिइराखे छौं । विगतमा गाउँमा विकास बजेटको ७० प्रतिशत पठाउने कुराबाट होस् वा आफ्नौ गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने नारा अघि सारेर होस्, गाउँको विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, तर पनि हाम्रा गाउँहरुमा किन रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सकेनन् त? सडक, खानेपानी, विद्युत जस्ता पूर्वाधारहरु पुग्दै गर्दा पनि किन गाउँको आर्थिक विकास अपेक्षित रुपमा हुन सकेन त? किन रोजगारीका अवसरको खोजीमा गाउँका युवाहरु शहर र विदेश पस्दैछन, गाउँ रित्तिदैंछन् त?
हामीले गाउँको विकासलाई प्राथमिकता दिने कि शहरको विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा लामो समयदेखि कतै अल्मलिराखे छौं । कवि हेम हमालले भने जस्तै अहिले हाम्रा गाउँ र शहरहरु ‘गाउँ गाउँ जस्तो छैन, शहर शहर जस्तो छैन’ जस्तो भएको छ ।
आर्थिक केन्द्रहरुको स्थापना
वास्तवमा हामीले न त शहरप्रति कुनै पूर्वाग्राही सोच राख्नु छ, न त गाउँप्रति नै । यी दुवै बिचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु भने जरुरी छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका ग्रोथ इञ्जिन भनेका शहरहरु नै हुन् । शहरको विकासले नै गाउँमा नअटाएको श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छ । गाउँको उत्पादनको बजार पनि शहर नै हो । नेपालमा पनि क्षेत्रीय विकासको सन्तुलन र आर्थिक विकासको विकेन्द्रीकरणका लागि देशका विभिन्न भागमा शहरहरु स्थापना गर्ने योजना बनेकै हुन् ।योजना तर्जुमा गरेर बनाइएका राजविराज र लमही जस्ता शहरहरुले कुनै फड्को मार्न सकेनन्
देशको अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरु आजपर्यत्न पनि काठमाडौं केन्द्रित नै छ । हुनत भन्सार स्थापना भएजस्तै लगभग सय वर्ष अघि बसेका विराटनगर, विरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरुले आफ्नै किसिमले आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुन खोजे पनि त्यसका लागि योजनाबद्ध प्रयास भने भएका छैनन् । बरु जनसंख्याको उच्च वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको विविधतासँगै चितवन उपत्यका नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा देखा पर्ने कोशिस गर्दैछ । लुम्बिनी र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँगै भेरहवा-बुटवल कोरिडर नयाँ आर्थिक केन्द्रको रुपमा देखा पर्ने संकेत देखिंदैछ भने पोखरा पनि त्यही बाटोमा छ ।
देशका आर्थिक विकासलाई तीब्रतर बनाउन, क्षेत्रीय सन्तुलनलाई समेत विचार गरी यस्ता रणनीतिक आर्थिक केन्द्रहरुको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसले व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसरुहरु पनि सिर्जना गर्न सक्नेछन् । औद्योगिक क्षेत्र वा अन्य महत्वपूर्ण भौतिक वा सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्दा पनि यस कुरालाई ध्यानमा राख्न सकिन्छ । बुटवल नजिकै स्थापना गर्न लागिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।तसर्थ अबका दिनमा प्रशासनिक केन्द्रका विवादमा बढी अल्झनु भन्दा यस्ता रणनीतिक आर्थिक केन्द्रहरुको विकास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।त्यसो त प्रशासनिक केन्द्रको घोषणा गर्दैमा त्यस क्षेत्रको व्यापक आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुन नसक्ने कुरा त हामीले विगतका क्षेत्रीय विकास केन्द्रहरु धनकुटा र दिपायल वा अञ्चल सदरमुकामहरु राजविराज, बागलुङ वा तुलसीपुरकै उदाहरणबाट देख्न सक्छौं ।
मझौला र साना सहर तथा बजार केन्द्रहरुको विकास
देशमा ठूला आर्थिक केन्द्रहरुको स्थापनासँगै जनसंख्या र आर्थिक गतिविधिलाई विकेन्द्रित गर्न मझौला र साना शहरहरु तथा बजार केन्द्रहरुको योजनाबद्ध विकास हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । मझौला र साना शहरको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना योजना बनाउन सक्नेछन् भने स्थानीय बजार केन्द्रहरुको योजना तर्जुमा गर्ने र विकास गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरु संलग्न हुनसक्छन् । त्यसो त नेपालका कतिपय ग्रामीण बस्तीहरुको पुनर्संरचना हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
(हेर्नुहोस यस लेख: ग्रामीण बस्तीको पुनर्संरचना, https://sallerikhabar.com/archives/111814)
पूर्वाधार विकासको रणनीतिक खाका
अहिले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल देखि लिएर रेल, मेट्रो, फाष्ट् ट्रयाक र अन्य भौतिक पूर्वादार विकासका बारेमा बहस चलिराखेका छन् । विभिन्न ठूला शहर वा आर्थिक केन्द्रमा हुने जनसंख्याको केन्द्रिकरण र आर्थिक गतिविधिहरुको सघनताका आधारमा ती शहर वा आर्थिक केन्द्रहरु जोड्ने पूर्वाधारहरुका प्रकृतिका बारेमा रणनीतिक योजना बनाउन सकिन्छ र यसले आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान गर्दै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न मदत पुर्याउन सक्नेछन् । अब हामी सबै जिल्ला सदरमुकाम वा पालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउने जस्ता योजनाबाट मात्र निर्देशित हुनु जरुरी छैन ।
बस्तीदेखि बजार हुँदै विश्वसम्म
विगतका तीन दशकमा कच्ची सडक, खानेपानी, विद्युत जस्ता पुर्वाधारहरु नेपालको ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न थाले पनि गाउँ गाउँसम्म आर्थिक गतिविधिहरुको वृद्धि गर्न र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न भने हामी चुककै हौं । अबका विकास प्रयासहरु गाउँगाउँसम्म आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यतिखेर गाउँका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । ऊनीहरुमा उद्यमशीलता, व्यावसायिकताका सीप र दक्षताहरु भर्नु जरुरी छ । उत्पादनको बजारीकरण गर्न तथा त्यसलाई प्रशोधीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखला अभिवृद्धिमा जोड्नु आवश्यक छ । पहिलो चरणमा ती उत्पादनहरु नजिकैका बजार केन्द्र र शहरमा खपत हुन सक्छन् भने उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरीयतामा हुने वृद्धिसँगै तिनलाई ठूला शहर र विश्वबजारसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ । हाम्रा चिया, कफी र अलैंचीहरु धेरथोर विश्वबजारसम्म पुग्न सकेका छन् । अदुवा लगायत अन्य फलफूल र तरकारी उत्पादनले पनि विस्तारै यही बाटो पछ्याउन सक्छ ।
सन् १९९० को दशक पछि नेपालहरु श्रमका लागि विदेशिने प्रवृत्ति व्यापक रुपमा बढ्यो, जुन त्यसअघि शायदै कल्पना गरिएको थियो होला । अहिले सारा विश्व बजार नै एकै ठाउँमा जोडिएको छ । अबका दशकमा हाम्रा कृषि उत्पादनलाई नेपालभरका बजार र त्यसभन्दा परसम्म पुर्याउन योजनाबद्ध रुपमा किन नलाग्ने? हुनत हामीले अहिलेसम्म पनि राजधानी नजिकै फर्पिङ-छैमलेको नासपाती र साँगाको लप्सीलाई नै पर्याप्त बजारीकरण र प्रशोधीकरण गर्न सकेका छैनौं भने जुम्लाको स्याउ र सिमिकोटको सिमीको त झन् के कुरा गराई भयो र? तर यो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिलाई हामीले चिर्नैपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले पनि आर्थिक विकासका बारेमा सोच्नैपर्छ । गाउँका किसानहरुलाई सफल व्यावसायी बनाउन उनीहरुलाई नयाँ प्रविधिको अनुसरण गर्ने तथा व्यवस्थापनको नयाँ कौशलहरु सिकाउने कुरामा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ऊनीहरुको व्यवसायलाई संस्थागत तुल्याउने, थप लगानी र प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यवसायको विस्तार गर्ने र बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा राज्यले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
मौलिक आधारशीलामा ठडिन सक्ने हाम्रा सपनाहरु
हामीले विश्वबजारमा बेच्न सक्ने धेरै कुराहरु छन् । अब हामी श्रम बेच्ने होइन, वस्तु, सेवा र ज्ञान बेच्ने कुरामा अग्रसर हुनु पर्छ । त्यसो त हाम्रो अनुपम कला र विशिष्ट संस्कृतिको पनि बजारीकरण गर्न सक्छौं । हामीले ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्’ भनेर अल्मलिई रहने होइन, नालन्दा र तक्षशिला विश्वविद्यालयका नयाँ संस्करणहरु जन्माएर बौद्ध दर्शनलाई संसारभर फिंजाउन सक्छौं । सघन जनसंख्या भएका प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशमा भारतका आइआइटी जस्ता जस्ता शिक्षण संस्थाहरु स्थापना गरेर नेपाली र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्छौं । नेपाल आफैंमा प्रकृतिको उत्कृष्ट प्रयोगशाला हो । यहाँ वन, वनस्पति, कृषि, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत, चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, साहसिक पर्यटन, पर्या पर्यटन, होटल व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा संसारकै उत्कृष्ट प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरु स्थापना गरेर संसारभरका मानिसहरु आकर्षित गर्न सक्छौं, ज्ञानको प्रसार गर्न सक्छौं । स्वास्थ्य पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सक्छौं । धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन सक्छौं । प्राचीनकाल देखि प्रसिद्ध ललितपुरको कलालाई पुनर्जीवन दिने र प्रसार गर्ने कलाकेन्द्रहरु स्थापना गर्न सक्छौं ।
खालि खाँचो छ त यी सबै सुन्दर सपनाहरुलाई एउटै मालामा उन्न सक्ने दृढ प्रतिबद्धता र इमान्दार प्रयासको । प्रत्येक नेपालीहरुले आ-आफ्नै सपनाहरु देख्न सक्छन् । नेपाली जनताका ती व्यक्तिगत सपनालाई ऊनीहरुको क्षमताको आधारमा उच्चतम प्रस्फुटनको अवसर जुटाइदिनुपर्छ राज्यले । ती सपनाहरुलाई साकार पार्ने संगठित प्रयासहरुमा उकेरा लगाई दिनुपर्छ । जापान, कोरिया र चीनले आफ्ना सामानहरुको विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गरे जस्तै, भारतले ‘मेक इन इण्डिया’ कार्यक्रम ल्याए जस्तै हामीले पनि हाम्रो ऐतिहासिक परिवेश, भौगोलिक विशिष्टता, कला र संस्कृतिको जीवन्त संग्रहालयको चिनारीलाई मनन गर्दै मौलिक नेपाली सपनाहरु देख्न थाल्नु पर्छ ।
नेपाल फेरि पनि प्राचीन भारतीय र चिनियाँ सभ्यताको अनुपम संगमस्थल बन्न सक्छ । हामी एशियाको एक सानो देश हौं, तर यसको मुटु बन्नसक्छौं । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले भने झैं हामी एशियाको माझमा हिमालसँगै अग्लिने सपना देख्न थाल्ने होइनौं त?
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।