भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाइस्कुल (भानु मावि) को पुनर्निर्माणका लागि चीन तयार भए पनि नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायबीच विवाद देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच सहमति नहुँदा पुनर्निर्माणमा अन्योल थपिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा चीनले डिजाइन समेत तयार पारिसकेको छ । आफूले बनाएको डिजाइनमा भवन बनाउन नपाएमा ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको चीन पछि हट्ने सम्भावना छ । नेपाली पक्षका कारण ढिलाइ हुँदै गएको छ । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले छिटो पुनर्निर्माणका लागि चीन आतुर रहे पनि पुरानो विद्यालय भएकाले सबैको सहमति जुटाउन समस्या भएको बताए ।
किन भयो विवाद ?
शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले विद्यालय पुनर्निर्माणको नक्सा डिजाइन गरेर काठमाडौं महानगरपालिकामा पेस गरेको छ । महानगरपालिकाले क्षतिग्रस्त दरबार हाइस्कुलको बाँकी भाग भत्काउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सहमति मागेको थियो । ऐतिहासिक सम्पदा भएका कारण प्राधिकरणले पुरातत्व विभागसँग अनुमति मागे पनि उसले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन । पुरातत्व विभागले पुरानै सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने सुनिश्चितता खोजेर क्षतिग्रस्त विद्यालय भत्काउने अनुमति दिएको छैन ।
सरकारी निकाय विवादमा, विद्यार्थी टहरोमा
विद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने विवाद भइरहँदा विद्यार्थी भने कष्टकर रूपमा टहरोमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतोले विद्यार्थीलाई पढ्न कठिन भइरहेको अवस्थामा पुरातत्व विभागले पुरानै सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर अडान राख्नुभन्दा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । दरबार हाइस्कुल र संस्कृत माविमा गरी झन्डै तीन सय विद्यार्थी साँघुरो ठाउँमा पढिरहेका छन् ।
