मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक नगर्न कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेमा प्रतिनिधिसभाबाट भरथेग गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुनै दलको तर्पmबाट कम महिलाको प्रतिनिधित्व भएमा क्षतिपूर्ति गर्न प्रतिनिधिसभातर्पmको समानुपातिक निर्वाचन पर्खनुपर्ने कांग्रेसको मत छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यको टुंगो पहिले नै लागेमा र राष्ट्रिय सभामा कुनै दलको तर्पबाट महिला प्रतिनिधित्व नपुगेमा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने स्थिति हुन्छ भन्ने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको अध्यादेशअनुसार तीनजना महिला र तीनजना पुरुषका लागि एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुनेछ । तर, कुनै दलका पुरुषतर्पmका उम्मेदवारले जितेमा र महिलातर्पका उम्मेदवारले हारेमा त्यो दलको ३३ प्रतिशत कसरी पु¥याउने भन्ने कांग्रेसको प्रश्न छ ।
राष्ट्रिय सभामा अपुग भएमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट महिला संख्या पूर्ति गर्ने समय राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । त्यसो नगरी निर्वाचन आयोगले कुनै कदम चालेमा असंवैधानिक हुने कांग्रेसको ठहर छ ।
