बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) अनुसार सयमध्ये २९ नेपाली गरिब छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपिएचआई)सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको नेपाल एमपिआई प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०१४ को तथ्यांकका आधारमा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा २८.६% जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छन् भन्ने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
यसअघि नेपालले सन् २००६ र २०११ मा समेत बहुआयामिक गरिबीको मापन गरेको थियो । अघिल्ला मापनहरूको तुलनामा गरिबी उल्लेखनीय ढंगले घटेको छ । सन् २००६ मा बहुआयामिक गरिबीको दर ५९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११ मा ३९ दशमलव १३ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २००६ देखि २०१४ को बीचमा नेपाल आधाभन्दा बढी (३० दशमलव ७३ प्रतिशत बिन्दु)ले गरिबी घटाउन सफल भएको हो । आयमा आधारित गरिबीको दर भने नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
० दशमलव १२७ एमपिआई
नेपालको एमपिआई ० दशमलव १२७ रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसको अर्थ नेपालका १२ दशमलव ७ प्रतिशत मानिसले सबै कसिमको वञ्चितीकरणमा परेको अनुभव गर्नुपरेको अर्थ लाग्छ । यसलाई चरम गरिबीका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा गरिबीको औसत सघनता ४४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ हरेक गरिब व्यक्तिले औसतमा एमपिआईका सबै सूचकांकको ४४ प्रतिशतबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
बालबालिका सबैभन्दा बढी गरिब
९ वर्षमुनिका बालबालिकामा गरिबीको दर अत्यन्तै धेरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ९ वर्षमुनिका बालबालिकाको एमपिआई ० दशमलव १९४ छ । यसको अर्थ १९ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिकाले १० वटै सूचकका आधारमा वञ्चितीकरणमा परेको अनुभव गर्छन् वा उनीहरू चरम गरिबीको अवस्थामा छन् । त्यस्तै, ५७ वर्षभन्दा माथिका मानिसमध्ये १२ प्रतिशतले चरम गरिबीको अनुभव गर्नुपरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १८ देखि २४ वर्षका युवाहरू एमपिआईमा सबैभन्दा माथि छन् । उनीहरूको एमपिआई ० दशमलव ०९० छ ।
गाउँका ३३ प्रतिशत र सहरका ७ प्रतिशत जनता गरिब
एमपिआई प्रतिवेदनका अनुसार गाउँमा ३३ दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरिब छन् । त्यस्तै, गरिबीको सघनता गाउँमा ४४ दशमलव ३ प्रतिशत छ भने एमपिआई ० दशमलव १४७ रहेको छ । सहरमा भने गरिबीको दर ७ प्रतिशत छ भने गरिबीको सघनता ४१ दशमलव ८ प्रतिशत छ । एमपिआई भने शून्य दशमलव ०३१ छ । सन् २०१४ मा सहरमा २१ दशमलव ५ प्रतिशत र गाउँमा ७८ दशमलव ५ प्रतिशत जनसंख्या भएको आधारमा यो तथ्यांक निकालिएको हो ।
प्रदेश नं. ६ मा आधाभन्दा धेरै गरिब
प्रदेश नं. ६ मा सबैभन्दा धेरै गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रदेशमा आधाभन्दा धेरै अर्थात् ५१.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छ । त्यस्तै, चरम गरिबी पनि त्यहाँ धेरै छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नम्बर ६ मा २३ प्रतिशत चरम गरिबी छ ।
त्यस्तै, प्रदेश नं. २ मा ४७.९ प्रतिशत गरिबीको दर छ भने चरम गरिबी २१.७ प्रतिशत छ । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै गरिबी हुनेमा क्रमशः प्रदेश ७ (३३.६%), प्रदेश ५ (२९.९%) छन् । राष्ट्रिय औसतभन्दा कम गरिबी क्रमशः प्रदेश १ (१९.७%), प्रदेश ४ (१४.२%) र प्रदेश ३ (१२.२%) मा छ । प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, मुलुकका कुल गरिबमध्ये सबैभन्दा धेरै गरिबको बसोवास प्रदेश नं. २ मा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशका कुल गरिबमध्ये ३५ प्रतिशत प्रदेश नं. २ मा बसोवास गर्छन् । त्यस्तै, ५ नम्बर प्रदेशमा २० प्रतिशत गरिबको बसोवास छ भने सबैभन्दा कम ५ प्रतिशत गरिब प्रदेश ४ मा बसोवास गर्छन् ।
