मुलुकमा रहेका ५५ ग्यास उद्योगमध्ये ९० प्रतिशतले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ‘अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशतले मात्रै मापदण्ड पालना गरेको देखिन्छ,’ गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘उद्योगहरू भगवान् भरोसामा चलेका छन् ।
सिलिन्डर फुट्ने र ग्यास चुहिएर आगो लाग्ने जस्ता घटना पटक–पटक दोहोरिए पनि उद्योगहरूको अनुगमनमा सरकारी निकाय उदासीन छन् । अनुगमन नहुँदा व्यवसायीको लापरबाही झनै चरम भएको छ ।
बजार अनुगमन, नियमन र मूल्य हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, गुणस्तर विभाग र आयल निगमको हो । विभागले छिटपुट अनुगमन गरे पनि निगमले गरेको छैन ।
यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्टका लागि मापदण्ड’ बनाइएको थियो । उक्त मापदण्ड नेपाल गुणस्तर परिषद्ले २०७० पुसमा अनुमोदन गरेपछि २०७३ कात्तिक २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
‘मुलुकमा २०४८ देखि ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् र तिनले धेरै पुराना सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘उद्योगीहरू नयाँ संरचनामा नजानु र पुरानो सिलिन्डरमै ग्यास वितरण गरिरहँदा लिक हुने, पड्कने घटना बढेका छन् ।’
अनुगमन नगर्ने सरकारी निकाय र मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई कानुनी दायरामा नल्याए अझ भयावह दुर्घटना निम्तिन सक्ने उनले बताएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
‘भिागले छिटपुट अनुमगन गरे पनि निमगले भने गरेको छैन । ग्यास परिक्षणसमेत नगरी रिफिलिङ मात्र गरेर घरघरमा लिलिन्डर बम पुर्याउने काम भएको छ ।’
-सुशील घट्टराई
कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम
