Logo

माओवादीको सत्तालिप्सा!



Spread the love

२ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक मत परिणामको नतिजा राजधानीबाट आज प्रकाशित पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । साथै नयाँ सरकार गठनका लागि भइरहेका कसरत, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको विवादलगायतका समाचारले पनि प्राथमिकता पाएका छन् ।

राजधानी दैनिकले ‘सरकारमा १७ मन्त्री प्रतिपक्षसँग साझेदारी’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । जसमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र सरकार छाड्ने उदघोष गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसक्दा पनि सरकार छाड्न नसकेको विषयलाई उठान गरेकाे छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘वाम गठबन्धन दलले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रियसभा गठन तथा सरुवा बढुवाको विरोध गरिरहे पनि माओवादी कै मन्त्रीहरु भने सरकारबाट हटेका छैनन् । आफै सरकारमा रहनु र पुनः आफै सरकारको विरोध गर्नु दोहोरो चरित्र भएको भन्दै माओवादी मन्त्रीको आलोचना समेत सुरु भएको छ ।’

समाचारमा थप लेखिएको छ, ‘कतिपय आलोचकहरुले प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय बनाएको अवस्था र निर्वाचन सम्पन्न भई सबै मतपरिणाम आउँदासमेत माओवादी मन्त्रीहरु सरकारमा नै रहनु सत्तालिप्साको उदाहरण भएको संज्ञासमेत दिने गरेका छन् ।’

तर विना विभागीय मन्त्री एवम् माओवादी नेता टेकबहादुर बस्नेतले राजधानी दैनिकसँग भनेका छन्, ‘यो सरकार नै कामचलाउ सरकार हो, अब यो सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सबै नयाँ चुनिने हो, यी सबै काम अब सुरु नै हुने अवस्था छ, त्यसैले अहिले आएर हामी हट्नु वा नहट्नुको अर्थ पनि हुन्न र सान्दर्भिक पनि छैन ।’

कांग्रेस-एमाले हाराहारी

 

कान्तिपुर दैनिकले समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेको मत करिब-करिब बराबर जस्तै रहेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘समानुपातिकमा कांग्रेस-एमाले हाराहारी’ शीर्षकको समाचारमा सर्लाही क्षेत्रनम्बर २ र ३ को मतगणना बाँकी रहँदा समानुपातिकको कुल ११० सिटमा एमालेले ४१ र कांग्रेसले ४० सिट पाउने उल्लेख छ । ९५ लाख ३ हजार ६१८ मतगणना सकिँदा एमालेले ३३ दशमलव २६ प्रतिशत र कांग्रेसले ३२ दशमलव ७४ प्रतिशत मत पाएको देखिन्छ ।

यसैगरी १३ दशमलव ६३ प्रतिशत मत पाएको माओवादी केन्द्रले १७ तथा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले समान ६-६ सिट पाउने समाचारमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमै संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको अर्को समाचार पनि छ । प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘यस बाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ । प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषदको आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ । किनकी प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ ।

कांग्रेस उम्मेदवार हार्दा सिटौलालाई दोष

 

नागरिक दैनिकले कांग्रेसभित्र प्रभावशाली छवि र स्थान बनाएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला आफै त हारे नै, गृहजिल्लाका अन्य उम्मेदवारको हारको अपजस पनि उनकै थाप्लोमा परेको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।

झापा क्षेत्रनम्बर ३ मा उम्मेदवार बनेका सिटौला राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित भएका थिए । क्षेत्रनम्बर १ बाट युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा पराजित हुनुमा सिटौलाकै भूमिका रहेको आरोप पनि लागेको समाचारमा उल्लेख छ । शर्मा माओवादी केन्द्रका राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माको पराजयमा सिटौलाकै भूमिका मुख्य रहेको भन्दै कार्यकर्ता पंक्ति आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ । त्यसैले अन्य उम्मेदवार पार्टीको हारपछि निराश भएका कार्यकर्तालाई भेट्दै हिँडिरहँदा सिटौला भने काठमाडौं गइसकेका छन् । तर, जिल्लाका नेताकार्यकर्ता भने उनीविरुद्ध सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोख्दै हिँडिरहेका छन् ।’

नागरिक मै प्रदेश २ मा सत्ता समिकरणको तीन विकल्पको समाचार पनि छ । फोरम-राजपा गठबन्धन सरकार, फोरम-वाम गठबन्धन सरकार र राजपा-वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने विकल्प प्रदेश २ मा रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक सरकारभन्दा पहिला केन्द्रमा सरकार गठन हुने भएकोले प्रदेश २ को सत्ता समीकरणलाई काठमाडौंको राजनीतिले हदैसम्म प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि समाचारमा औंल्याइएको छ ।

मधेसका ८ जिल्ला समावेश प्रदेश २ मा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाका ६४ सिटमध्ये फोरमले २०, राजपाले १५, एमालेले १४, कांग्रेसले ८ र माओवादीले ६ सिट जितेका छन् ।

यसैगरी बीर अस्पतालको भीभीआईपी क्याबिन २६ वर्षदेखि रित्तो रहेको समाचार पनि नागरिकको पहिलो पृष्ठमा छ । नियमअनुसार, बहालवाला, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलाई भीभीआईपी क्याबिनमा उपचार गर्न मिल्छ । तर, यो कक्षमा भर्ना भएर उपचार गर्न कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तित्व नआउँदा खालि भएको २६ वर्ष पुगेको छ ।

प्रदेश राजधानीको लबिङ : कतै आन्दोलन, कतै र्‍याली

नयाँ पत्रिका दैनिकको पाँच पृष्ठमा प्रदेश राजधानीको लबिङ सुरु भएको समाचार छ, जसमा बिभिन्न जिल्लाका स्थानीयबासीले आफ्नो सुविधालाई ध्यानमा राखी प्रदेश राजधानीका लागि लबिङ सुरु गरेको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला डडेलधुरालाई प्रदेश ७ को राजधानी बनाउन माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको, प्रदेश ५ को राजधानी रुपन्देहीको बुटवललाई बनाउन अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, प्रदेश १ को राजधानी मोरङलाई बनाउन माग गर्दै र्‍याली निकालिएको र सुनसरीबासीले पनि प्रदेश १ को राजधानी इटहरी बन्न सक्ने आधार सार्वजनिक गरेका प्रसंगहरू समाचारमा समेटिएका छन् ।

सहमतिपछि नभए अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको अडान

नयाँ पत्रिका दैनिकले समानुपातिक तर्फ सातवटै प्रदेशसभामा दलहरुले पाएको मत मतपरिणाम र सम्भावित समीकरणको अवस्थालाई ग्राफमा उतारेर पहिलो पृष्ठमा मुख्य समाचारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यससँगै दलहरुबीच राजनीतिक सहमति नभएसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने समाचार पनि छापेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी अध्यादेशबारे छिटो सहमतिमा पुग्न सुझाव दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने अडानमा छ भने एमाले र माओवादी बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा छन् । प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभएकाले विवादित अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्दा झन् विवाद बढ्ने राष्ट्रपतिको बुझाइ छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार परामर्शमा बोलाएका संविधानविदहरुले भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नभएको र अड्काएर राखिरहे गैरसंवैधानिक हुने तर्क गरेका छन् ।

भूकम्पपछिको पनुर्निर्माणः कामदार पाउनै मुस्किल

कामदारका कारण भूकम्पपछिको पनुर्निर्माणमा समस्या भएको छ । कामदार नपाउँदा भूकम्पपीडित चिन्तित बनेका छन् ।

पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माणको हतारोमा भ नि भूकम्पपीडितले दक्ष कामदार पाउन नै पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको समाचार नेपाल समाचारपत्रले छापेको छ ।

साढे २ वर्षमा १ लाख १८ हजार घर मात्रै बनेका छन् । पुनर्निर्माण सुस्त हुनुका विविध कारणहरुमध्ये महत्त्वपूर्ण कारण कामदार पनि भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

र, यो पनि खबर– नेताको गलामा अढाइ करोडको माला !

तिहारमा बढी बिक्री हुने सयपत्री फूलको कारोबार तिहारको समयभन्दा झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।

आजको कारोबार दैनिकले ‘नेताको गलामा अढाइ करोडको माला’ शीर्षक दिएर चुनावको बेला भएको फूलको कारोबारलाई एंकर समाचार बनाएर छापेको छ ।

‘तिहारलगत्तैदेखि चुनावी कार्यक्रम सुरु भएकाले नेताहरुको स्वागतका लागि सहरदेखि गाउँसम्म गोदावरी फूलको कारोबार बढेको छ’ कारोबारले समाचारको अगाडि लेखेको छ, ‘चुनावी कार्यक्रमको एक महिनामा करिब २ करोड ५० लाख रकम बराबरको मालाको कारोबार भएको छ ।’

समाचारअनुसार तिहारको अवधिमा औषतमा दैनिक ५ हजारदेखि ७ हजार गोटा सयपत्री फूलको माला बिक्री हुने गरेकोमा चुनावी अभियानका क्रममा १० देखि १२ हजार गोटा पुगेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्