सरकारले गत वर्ष र यो वर्ष गरी गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ताबापत सवा करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको कार्यक्रमका लागि पशुसेवा मन्त्रालयमातहतको पशु उत्पादन निर्देशनालयले यो वर्ष ४० जिल्लाका ४ हजार किसानलाई गाई–भैँसी सुत्केरी भत्ताबापत १ करोड रुपैयाँ स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा किसानले गाई–भैंसी सुत्केरी भत्ताबापत २३ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । पशु उत्पादन निर्देशनालयले गत वर्ष १० जिल्लाका १ हजार किसानलाई भत्ता दिने लक्ष्य लिएकोमा त्यसभन्दा केही कमले भत्ता पाएका हुन् । यद्यपि, ९ सय २१ ले किसानले मात्र भत्ताका लागि आवेदन दिएको निर्देशनालयका पशु विकास अधिकृत मेघराज ढकालले जानकारी दिए ।
गत वर्ष इलाम, उदयपुर, ललितपुर, नुवाकोट, पर्वत, स्याङ्जा, प्युठान, सुर्खेत, डडेल्धुरा र बैतडीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । ‘प्रत्येक जिल्लामा १ सय किसानका दरले १ हजारलाई भत्ता वितरण गर्ने लक्ष्य थियो,’ ढकालले भने, ‘तर, त्यसभन्दा थोरैको आवेदन परेकाले सबैले गाई–भैँसी स्याहार्न भत्ता लगेका छन् ।’
यसरी पाइन्छ अनुदान
घरमा रहेको गाई–भैँसी गर्भाधान भएपछि किसानले सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गएर प्रोत्साहन भत्ताका लागि आवेदन दिनुपर्छ । स्थानीय निकायमा रहेको मूल्यांकन समितिले पहिला आवेदन दिने किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुदान वितरण गर्ने प्रावधान छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहमा निश्चित संख्यामा मात्रै अनुदान दिने गरी कोटा तोकिएको छ । त्यसैले, एउटा स्थानीय तहभित्र पर्नै सबै किसानले आफ्नो घरमा सुत्केरी हुने गाई–भैँसी स्याहार्न भत्ता नपाउन सक्छन् । ‘जसले छिटो नाम टिपायो, उसैले आफ्नो घरमा रहेको गाई–भैँसी सुत्केरी हुनासाथ भत्ता पाउने सम्भावना बढी हुन्छ,’ ढकालले भने । किसानले गाई–भैँसी ब्याएपछि भत्ता पाउन प्रमाणसहित स्थानीय निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसपछि, मूल्यांकन समितिले एकमुष्ट २ हजार ५ सय रुपैयाँ सुत्केरी गाई–भैँसी स्याहार्न किसानलाई भत्ता उपलब्ध गराउँछ । एउटा स्थानीय तहमा तोकिएको कोटाभन्दा कम आवेदन परेको खण्डमा र मूल्यांकन समितिले उचित ठह¥याएमा एउटै किसानको एक वर्षभित्र एउटाभन्दा बढी गाई–भैँसी ब्याएको प्रमाणका आधारमा भत्ता लिन सक्छन् ।
यी जिल्लामा छ कार्यक्रम
यो वर्ष पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, पाल्पा, कालिकोट, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, बैतडी, डडेल्धुरा, डोटी र बझाङका साना किसानलाई सुत्केरी भत्ताका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । यी जिल्लाका १ सय ८२ स्थानीय तहमा भत्ता दिने गरी बजेट विनियोजन भएको हो ।
बिमा गरेका पशुलाई मात्रै भत्ता
किसानले भत्ता लिन पशुको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने र प्राप्त गरेको भत्ता रकम आहारा र पाडा÷पाडी वा बाच्छा-बाच्छी हुर्काउन खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । ‘भत्ता लिन किसान कुनै एक सहकारीमा आबद्ध हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ,’ ढकालले भने, ‘हामीले सहकारी, पशु बिमा र जन्मने पशुको सुरक्षाका लागि भत्ता वितरण थालेका हौँ, यसमा सबै किसानले खुसी भएर सहभागिता जनाएका भन्ने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
