–छिरिङ तामाङ
आफ्नो पेशागत जीवनको सफल चौबीस वर्ष बिताएर देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जिम्मेवार पद प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक भएर पनि नपाएको चर्चा उहाँले अहिले पाउँदै हुनहुन्छ । स्वाभाविक रूपमा चर्चा सकरात्मक र नकरात्मक दुबै हुने नै भयो ।
विसं २०७७ साल जेठ २१ गते निवर्तमान डीन प्राध्यापक डाक्टर जगदिशप्रसाद अग्रवालले उमेर हदका कारण अवकास पाएपछि रिक्त रहेको उक्त पद पुर्तिका लागि प्रा.डा. प्रेम ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. सुवास आचार्य र प्रा.डा. जिवन शेरचनसहितको छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
त्रिविको प्रावधान अनुसार सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकमध्येबाट डिन बनाउन सकिन्छ र यसरी नै नियुक्ति पनि हुँदै आएको छ । यस पटक छनोट समितिले पुरा चार वर्षे कार्यकाल काम गर्न पाउने र कम्तिमा पाँच वर्ष प्राध्यापकको अनुभव भएको अर्को मापदण्ड पनि बनायो । यसको मूल कारण अनुभवी प्राध्यापकले पुरा समय काम गरेर निश्चित योजना कार्यान्वयन गर्न सकुन् भन्ने रहेको छनोट समितिको धारणा रहेको छ ।
त्रिविको प्रावधान र छनोट समितिको मापदण्डमा कूल छैसट्ठी जना सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकमध्ये जम्मा चौध जना मात्र यसमा परे भने सोही भित्रका सबैलाई सोध्दा जम्मा चार जनाले मात्र चाहना व्यक्त गरेपछि छनोट समितिले तीन जना प्रा.डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठ, प्रा.डा. प्रदीप वैद्य र प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहको नाम सिफारिस गरेकोमा त्रिविको कार्यकारी परिषदले डा.शाहलाई डिनका लागि उपयुक्त भनेर चुनेको थियो ।
जसमा त्रिविका उपकुलपति डा.धर्मकान्त बाँसकोटाले कार्यगत अनुभव पनि भएको, पुरा कार्यकाल पनि काम गर्न पाउने, चाहना पनि भएको र महिलालाई प्राथमकिता दिँदा डा. शाहको नियुक्ति भएको भनेर बोलिसकेका छन् । स्मरण रहोस् डा. शाह चिकित्सा शास्त्र शिक्षण संस्थानका पहिलो महिला डिन बनेकी छिन् ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा सबै प्रक्रिया पुग्नु, मापदण्डभित्र पनि रहनु, कार्यगत अनुभव पनि राम्रो हुनु र संस्थान हाँक्न सक्ने चाहना र क्षमता सबै भएर पनि आज विरोध गर्नेह? मात्र प्रमको निजी चिकित्सक भएको गलत फाइदा उहाँले उठाउनु भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । जुन एकदमै पुर्वाग्रही र पितृ सत्तात्मक मानसिकताबाट ग्रस्त छ ।
पितृसत्तात्मक मानसिकताको धंगधंगी
सोसल साईन्स बहाः (नेपाल) र काउन्सिलियसन रिसोर्सेज(संयुक्त अधिराज्य) ले सन् २०१६ मा नेपालमा ‘लैंगिकता र लडाई पछिको संक्रमण’ नामक एउटा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । यो कार्यशाला पश्चात् भएका छलफल र विचारहरूलाई समेटेर सन् २०१७ मा एउटा प्रतिवेदन तयार पारियो र सार्वजनिक गरियो । उक्त प्रतिवेदनमा एउटा वाक्यांश छ, ‘असमान खेल मैदानमा समान खेल हुन सक्दैन ।’ जसलाई छलफलमा आएको भनेर हाईलाईट गरेर लेखिएको छ ।
यो प्रतिवेदन मुलतः लैंगिक संबन्ध र समानता अनि लडाइँपछिको संक्रमणबारे रहेको छ ।
नेपाली समाज र यहाँको राज्य व्यवस्थाको संरचना जस्तो छ र जसरी त्यसमा असमान ढंगबाट पुरूषहरूको एकाधिकार रहँदै आएको छ, त्यहीं मान्यतालाई हेर्ने हो भने आँखा बन्द गरेर सोंच्दा कुनै पनि संस्थानको कार्यकारी पद भनाैँ वा प्रमुखमा कुनै पुरूषको आकृति नाच्नु स्वभाविक हो । नेपाली समाजको मुल चरित्र नै पितृ सत्तावादी रहेको सत्य त सर्व स्वीकार्य नै छ । भनेपछि यसो नहुनु अस्वभाविक पनि भएन । परिवार, घर, समाज अनि राज्यका निकायमा महिलाको आवाज र प्रतिनिधित्व साह्रै थोरै छ भने मुख्य निर्णायक तहमा त झन् नगन्य मात्रामा रहेको वास्तविकता हामीले भोगिराखेका नै छौँ ।
‘आईमाई भएर बढी बोल्ने’ होस् वा ‘अर्काको घर गरेर खाने जातले पढेर के गर्ने ?’ जस्ता कथनले सदिऔँदेखि नेपाली महिलाको क्षमता र योग्यतालाई यो पितृसत्तात्मक समाजले दबाएर उत्पीडनमा राख्दै आइरहेको छ नै । आजको एक्काइसौँ शताब्दिमा पनि कयौँ योग्यता र दक्षता भएका महिलाहरू अफिस जाने, लोग्ने र उनको परिवारको स्याहार सुसार गरेर बस्न बाध्य भएको त समाजमा हामीले देखिराखेका नै छौँ ।
प्रतिनिधि सभाका निर्वतमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि महिलामाथिको यौन हिंसा सम्बन्धि आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिए (जुन आरोप निराधार रहेको भनी अदालतले उहाँलाई सफाई दिइसकेको छ) । राजीनामापछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा डबललाई नयाँ सभामुख चुन्न साह्रै सकस पर्यो । एउटै पार्टीको सभामुख र उप–सभामुख हुन नसक्ने व्यवस्था र उप–सभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेको आफूलाई सभामुख बनाउने पक्का नभए उप–सभामुखबाट राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्न नदिने अडानले गर्दा पार्टी नेतृत्वलाई साह्रै धौ–धौ नै पर्यो । अन्ततः वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन उहाँले उप–सभामुखबाट राजीनामा दिनुभयो । उहाँले संसदमा गरेको पेचिले भाषण त हाम्रो कानमा अझै गुन्जायमान नै छ । त्यसपछि उहाँलाई पार्टीले केन्द्रीय समिति सदस्य मात्र बनाएन, कानुनमन्त्री पनि नियुक्त गर्यो ।
त्यसपछि आवाजहरू सुनिन थाल्यो कि उहाँले मन्त्री पदका लागि बार्गेनिंग गर्नुभयो । जबकि वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा उहाँ नियुक्त हुनु भन्दा अगाडि दुई जना मात्रै महिलामन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नियुक्तिपछि तीन पुगेको छ र यो संख्या नेपालले ०६२ र ६३ को परिवर्तन पश्चात् अभ्यास गरिरहेको समावेशी अवधारणा अन्तर्गतको महिलाको ३३५ हकको आधा पनि हैन । यहीं हो नेपालको पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको निर्मम सत्य र हाम्रो पुरूषवादी वर्चस्वको ऐना अनि यहीं हो असमान खेल मैदान ।
नेपालको सबैजसो राज्यका निकायहरूमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका निक्कै कम छ । राजनैतिक नियुक्त नै हुन सक्ने स्थानमा पनि अधिकांश स्थानमा पुरूषको आधिपत्य रहेको छ ।
यहीं असमान सामाजिक संरचनाबाट प्रशिक्षित हुँदै हुर्किएका हामीलाई कुनै पनि संस्थानको प्रमुख पदमा महिलालाई देख्दा अचम्म लाग्नु अस्वभाविक हैन । यो त पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको धंगधंगी मात्र हो । नत्र सबै हिसाबले निपूर्ण योग्य महिलालाई उनका सबै गुण बिर्सेर खाली केही वर्षदेखिको प्रमको निजी चिकित्सक भएको मात्र कुरालाई जोडेर विरोध गरिरहनु पर्ने किन त ?
वरिष्ठता कि कार्यक्षमता ?
केही वर्ष अगाडिसम्म लोडसेडिङको तालिका हेरेर जिन्दगीको तालिका बनाउनु पर्ने हामीलाई एकाएक लोडसेडिङको तालिका वेवास्ता गर्नुपर्ने समय आयो । हामी धेरै जनाले केही समय यो कुरामा विश्वास नै गर्न सकेनाैँ । मेरो बुबाको पुस्ताले त आफ्नो जीवनकालमा लोडसेडिङमुक्त नेपालको कल्पना पनि गरेका थिए र ? भन्ने लाग्छ मलाई त ।
वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकाएक लोडसेडिङको क्रमिक अन्त्य गर्दै आजको दिनसम्म आइ पुग्दा वार्षिक दस अर्ब रुपैयाँ नाफामा आइपुगेको छ । केही वर्षमै यस्तो छलाङ मार्नुमा कुनै जादुको छडीले नभइ एक कुशल व्यवस्थापकको सही ठाउँमा नियुक्तिले काम गरेको थियो र त्यो जादुयी नाम हो कुलमान घिसिङ । ने.वि.प्राको एघारौँ तहको कर्मचारीबाट एकैपटक कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उहाँले गरिरहनुभएको कामको जति नै प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।
तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उहाँलाई त्यसरी एकैपटक बढुवा दिएर राजनैतिक नियुक्तिको भरमा कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा चित्त दुखाउने हुँदै नभएका हैनन् । झन् वर्षाैँदेखि ईन्भटर र जेनेरेटर व्यापारीसँग मिलेर राष्ट्रलाई अँध्यारोमा राखिराखेका र विद्युत चुहावटबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेका कर्मचारीहरुको त उहाँ आँखाको तारो नै बन्नु भयो । त्यहीं पनि वरिष्ठताको क्रमभंगताबाट आउनु भएका घिसिङको मिहिनेत, इमान्दारिता र लगनले गर्दा ती सबै जनाको सामूहिक षड्यन्त्रहरु निस्तेज भए र उहाँ आज नेपालीहरुको लागि एउटा सम्माननीय पात्र बन्नु भएको छ ।
यदि तत्कालीन उर्जामन्त्री शर्माले वरिष्ठताको क्रमभंगता नगर्नु भएको भए आजको जुन उज्यालो नेपालमा हामी बाँचिरहेका छाैँ त्यो संभव हुन्थ्यो होला त ? झटपट जवाफ आउन सक्छ, अहँ संभवै थिएन । अझ एउटा अन्तर्वार्तामा त घिसिङ आफैले भन्नुभएको छ कि, ‘यदि त्यो समयमा म कार्यकारी निर्देशक नभएको भए र २–४ वर्षपछि प्रस्ताव आएको भए म स्वीकार गर्दिनथे । किनभने त्यो समयमा जुन काम गर्ने जाँगर थियो त्यो २–४ वर्षपछि हराईसक्थ्यो । यदि वरिष्ठता र स्वभाविक बढुवाको भर भएको भए अनि ने.वि.प्राको अनुदार धारले पेलेर मात्रै राखेको भए आजको दिन आउने नै थिएन भन्न सायदै संकोच मान्नु पर्ला ।
त्यसैगरी मृगौला रोग विशेषण डा.दिव्यासिंह शाहले त्रिवि शिक्षण संस्थानमा काम गर्नुभएको २४ वर्ष भएछ । २०७१ सालबाट प्राध्यापक नै हुनुहुन्छ । यसका साथै उहाँ संस्थान अन्तर्गतको नेफ्रोलोजी विभागको प्रमुख समेत हुनुहुन्छ । नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको सुरुवात हुनुमा पनि उहाँको महत्वपुर्ण योगदान छ भने प्रम खड्गप्रसाद ओलीको दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपण नेपालमै गराउन पनि उहाँले विशेष पहल गर्नुभएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य समेत रहनु भएका उहाँ निजी अस्पताल ग्रान्डीको मानव अंग प्रत्यारोपण विभागको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहनु भएको छ । त्यसैले डा. दिव्यासिंह शाहको वरिष्ठताक्रमलाई हेरेर मात्रै विरोध गर्नु अलि छिटो होला कि भन्ने लाग्छ ।
फेरि वरिष्ठतालाई मात्र आधार मानेर हिँड्ने हो भने सदिऔँदेखि उत्पीडनमा पारिएको सीमान्तकृत वर्गले प्रतिनिधित्व गर्ने समय चाहिँ कहिले आउँछ ? त्यो त सिधा–सिधा यो वर्गमाथि अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले को पहिले आयो त्यसको आधारमा वरिष्ठता तोक्ने अव्यवहारिक संरचनालाई भत्काएर कार्यक्षमतालाई मूल्याङकन गर्दै सीमान्तकृत समुदायले भोगेको उत्पीडनको इतिहास बुझेर सो वर्गले पनि नेतृत्व लिन पाउने पद्धतिको विकास गर्नै पर्छ । संयोग नै भनाैँ नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र डा. दिव्यासिंह शाह दुवै जना सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ।
सीमान्तकृत वर्गको नेतृत्वको सकरात्मक प्रभाव
सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट अगाडि बढेर नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बन्नु भएको छ र उहाँ अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि हुनु हुन्छ । राजनैतिक रुपमा हिजो उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ आज त्यहीं पार्टीकै बलियो सरकार पनि छ तर पनि यो सरकार आमनागरिकको तहमा निक्कै नै आलोचना खेपिरहेको छ ।
राजनैतिक रुपमा पनि म राष्ट्रपति भण्डारीभन्दा भिन्न राजनैतिक आस्थामा विश्वास गर्छु र त्यस्तो राजनैतिक संस्थामा आबद्ध पनि छु । त्यसैले मेरो उहाँको कार्यशैलीप्रति, जिम्मेवारीप्रति र सरकारको कामप्रति आलोचना त हुने नै भयो । तर, एकछिनलाई हाम्रो राजैनितक आस्था र संस्थालाई छेउ लगाएर एउटा महिला राष्ट्रपति हुँदाको त्यो वर्गमाथिको सकरात्मक प्रभावबारे चर्चा गर्न चाहन्छु ।
चर्चित नेपाली चलचित्र कबड्डी–कबड्डीमा दयाहाङ राईले आफ्नी ठुलीआमालाई एउटा डाइलग बोल्नु हुन्छ, ‘छोरा मान्छेहरु सल्लाह गरिरहेको ठाउँमा तंपाई नबोल्नुस ठुलीआमा !’ ठ्याक्कै त याद भएन तर लगभग भाव यस्तै थियो । यो डाइलगले प्रतिनिधित्व गर्छ नेपाली पितृसत्तात्मक समाजको जहाँ महिलालाई घर सल्लाहमा कुरा भन्ने, सुझाव दिने त टाढाको कुरा पुरुषहरुको कुरा सुन्न पनि योग्य ठानिदैंन ।
यस्तो पितृसत्ताको रजगज चल्ने समाजमा एउटा महिला राष्ट्रपति हुनु प्रतिकात्मक रुपमा कति सकरात्मक संदेश जान्छ त्यो शब्दले बयान गर्न सकिंदैन । अझ यो समाज त श्रीमान गुमाउँदा सती जानु पर्नेसम्म व्यवस्था रहेको समाज हो भने उनै श्रीमान गुमाएका महिला राष्ट्र अध्यक्ष हुनुले समग्र महिला वर्गमाथि पर्ने मनोवैज्ञानिक सकारात्मक प्रभाव त कति धेरै छ, त्यो कुनै पितृसत्तात्मक मानसिकता भएको मान्छेले साेंच्न सक्ने कुरै भएन ।
डा. शाहको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । झनै डा. शाहले प्रतिनिधित्व गर्ने मधेश क्षेत्र त भाषिक रुपमा पनि राज्यबाट सबैभन्दा बढि उत्पीडनमा परेको क्षेत्र हो भने महिलाको स्थिति पनि सबैभन्दा खराब रहेको नमिठो वास्तविकता पनि हामीबाट लुकेको छैन । त्यसैले उहाँको नेतृत्वको सकारात्मक प्रभाव समग्र मधेस क्षेत्र, त्यहाँको महिला र सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुमा त झनै प्रेरणादायी हुन सक्ने संभावना छ ।
डा. दिव्यासिंह शाह बेठिकको मनोविज्ञान
माथि नै उल्लेख गरिसकेको छ कि राजनैतिक नियुक्तिकै भरमा नेविप्राको कार्यकारी निर्देशक भएका कुलमान घिसिङको आजको सर्वमान्य स्थिति र डा. दिव्यासिंह शाह छनोट प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएर पनि घन्किएको वरिष्ठताको नारा अनि विरोध । यसको मनोविज्ञान के होला त ? अब त्यतातिर जाऔँ ।
कुलमान घिसिङ नेविप्राको कार्यकारी निर्देशक बनाइंदा देशमा प्रधानमन्त्री हुनु हुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड र उर्जामन्त्री हुनु हुन्थ्यो जनादर्न शर्मा । प्रचण्डभन्दा अगाडि प्रम हुनुहुन्थ्यो एमालेका केपी शर्मा ओली । ओली प्रम हुँदा बरु केही ठाउँमा बोल्नु भएको थियो कि नेपाल छिट्टै लोडसेडिङ मुक्त हुनेछ भनेर । तर, नागरिकहरु भने बीसौं घण्टा दैनिक लोडसेडिङको मारमा थिए । त्यसैले नागरिकले पत्याउने कुरा पनि भएन । त्यसपछि सत्ता सम्हाल्न आएका प्रचण्डले लोडसेडिङ सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै भाषण वा प्रचारबाजी गर्नु भएन तर उहाँकै मन्त्रीमण्डलको मन्त्रीले वरिष्ठताको क्रमभंगता स्वरुप एकैपटक बढुवा गरेर कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा न त त्यति साह्रो विरोध भयो, न त बाहिर हल्लाखल्ला नै । त्यस्तो किन भयो त ? यसको मनोविज्ञान के हो त ?
किनभने प्रचण्ड सरकारले कुनै प्रचारबाजी गरेको थिएन र नागरिकलाई त्यस्तो कुरामा विश्वास पनि थिएन । यसका साथै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले न कुनै ठुलो आशा नै नागरिकलाई बाँडेको थियो भने न नागरिकको उहाँसँग आशा नै थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको सम्झनलायक काम भनेकै उर्जा संकटको समधानको निम्ति ठिक व्यक्तिको ठिक समयमा ठिक ठाउँमा नियुक्ति नै हो । जसलाई पछि नागरिकले पनि ठिक नै भएको ठाने र राजनैतिक नियुक्तिलाई भुलेर स्वीकार गरे । तर अहिले खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको बहुमतको बलियो सरकारले अघिल्लो स्थानीय र राष्ट्रिय चुनावमा मत बटुल्न यति धेरै झुठा आश्वासनको पोको नागरिकसामु बाँड्यो कि आज नागरिकको निराशा चरम सीमामा पुगिसकेको छ ।
घरमै सुतिसुती खान पाउने कुरा होस् वा पाइपबाट आउने ग्याँस, वृद्धभत्तादेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता, पानीजहाजदेखि छुकछुके रेलसम्म अरु पनि कति हो कति लेखेर लेखी साध्य छैन र भनेर भनी साध्य पनि । त्यतिका धेरै सपना बाँडेर पनि कार्य सम्पादनमा भने नराम्रोसँग चुकेको छ यति बलियो सरकार । निर्मला हत्या प्रकरण, सुनकाण्ड, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण, यति समूहको जालो, ओम्नी प्रकरण र आजसम्म आउँदा कोरोना महामारी रोकथामको लागि खर्च भयो भनिएको साढे आठ अर्ब रुपैयाँ । अरु पनि थुप्रै छन् यसरी मत बटुल्न सपनाको ठुलो रातो कार्पेट बिछ्याएको सरकारले विपनामा भने चकटी पनि बिछ्याउन सकेन र उसले गरेका हरेका कामप्रति शंकाको दृष्टि लाग्नु र विरोध हुनु अस्वभाविक विषय होइन ।
झन् भर्खरै स्वतन्त्र युवा नेतृत्वको ‘ईनफ ईज ईनफ’ आन्दोलन दबाउन अनावश्यक बल प्रयोग गरेर सम्पूर्ण रुपमा फेल भएको सरकारमाथि लगत्तै भएको डा. दिव्यासिंह शाहको नियुक्तिलाई लिएर आरोप लाग्नु असान्दर्भिक पनि हैन । यसरी उग्र आशाको छानोबाट खसेर भुइँमा बजारिएर चरम निराशामा पुगेका नागरिकको मनोविज्ञानै अहिले डा. शाहको नियुक्तिको सन्दर्भमा हाबी भईरहेको छ । यदि यो सरकार सफल वा केही हदसम्म आशिंक सफल नै मानिन्थ्यो भने यो नियुक्तिमा यतिको विरोध पक्कै पनि हुँदैन थियो ।
यसमा डर के मात्र रह्यो भने एउटा असफल सरकारले उत्पन्न गराएको निराशाको मनोविज्ञानले एउटा सफल, अनुभवी, क्षमतावान र विधिसंगत ढंगबाट समावेशी अवधारणा अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेर नियुक्त भएको डिनले त्यतिकै हात धुन नपरोस् नत्र फेरि उहीं ‘धान खानेमुसा चोट पाउने भ्यागुता’ भन्ने उखान चरितार्थ होला ।
अन्त्यमा, डा. शाहको सबै गुणहरु ओझेलमा पारेर, सीमान्तकृत वर्गमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडनलाई भुलेर, पितृसत्तात्मक मानसिकताको रहलपहलमा रम्दै, एउटा असक्षम सरकारको अकर्मण्यताको भारी उहाँलाई नबोकाऔँ । यदि यसो भयो भने विश्वभर नयाँ ढंगको वैचारिकी निर्माणमा व्यस्त महिला आन्दोलनमाथिको ठुलो प्रहार त हुने नै छ । अझ सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक भएको र छनोट समितिमा पनि पुरुषमात्रै भएर पनि महिलालाई प्राथमिकता राखेको बदलिंदो पितृसत्तात्मक मानसिकतालाई प्रोत्साहित गर्न नसक्नु महिला आन्दोलन र समग्र सीमान्तकृत आन्दोलनका लागि ठुलो दूभाग्य हुन सक्छ ।
–लेखक छिरिङ तामाङ विवेकशील नेपाली दलका केन्द्रीय सदस्य हुन् । यो उनको निजी विचार हो ।
