हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्यले अब मूर्त रुप लिने भएको छ। सरकारी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षासहित सरकारले डेढ दशकअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अघिसारे पनि आर्थिक वर्ष २०६६-६७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत मात्रै त्यसले पूर्णता पायो। यसबीचमा परिचयपत्र छपाइ रोक्न भएका अनेक खेल, विवाद र सरकार स्वयम्को ढिलासुस्ती कारण यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्यो। ढिलै भएपनि यो प्रयासले पूर्णता पाउने अब निश्चित भएको छ । 
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले परिचयपत्र छाप्नका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरी छपाइ मेशिन समेत ल्याई गृहमन्त्रालयभित्र राखेको छ। माघभित्रैबाट परिचयपत्र वितरणको काम सुरु हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवम् सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए। उनले भने, “अहिले नागरिकता, लाइसेन्स, एटिएम लगायत विभिन्न थरी कार्ड बोकेर नागरिकले हिँड्न परिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिएपछि एउटै कार्डले सबैको काम गर्न सकिन्छ। ”
केन्द्रले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ जसमा एक लाख १० हजार पाँचथर जिल्लामा र सात हजार सिंहदरबारभित्र कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई वितरण गर्नेछ। कार्डमा प्रत्येक नागरिकलाई नदोहरिने गरी एउटा कोड नम्बर प्रदान गरिनेछ। यस्तै, अब नयाँ जन्मने प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मदर्तासँगै उसको जीवनभरका लागि कार्डको कोड नम्बर दिइनेछ। यसअघि निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको नागरिकको विवरण प्रयोग गर्ने योजना बनाइएपनि ती विवरण अपूर्ण देखिएका कारण केन्द्रले आफैंले विवरण संकलनको काम सुरु गरेको छ।
परिचयपत्रमा नागरिकको जैविक विवरणअन्तर्गत हातका दशवटै औँलाको औंठा छाप, तस्वीर तथा वैयक्तिक विवरणमा नाम, थर, उमेर, लिंग, जन्ममिति, स्थायी ठेगाना, बुवा र आमाको नामथर, पति-पत्नीको नामथर र परिचयपत्र नम्बर लगायतका विवरणहरु राखिनेछ। कार्डको अघिल्लो भागमा माथि दायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र बाँयातर्फ सरकारी छाप र व्यक्तिका विवरणहरु छन्। यस्तै, कार्डको पछाडिको भागमा दुर्लभ एक सिङ्गे गैंडाको चित्र अंकित छ। कुनैपनि व्यक्तिको गोपनीयतालाई भंग हुन नदिने सुरक्षा व्यवस्था कार्डमा गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। कार्डमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित ढंगले राखिने कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राहदानी विभाग, मालपोत, यातायात व्यवस्था, पञ्जीकरण कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैंक, टेलिकम, सवारी चालक अनुमतिपत्र, लोकसेवा आयोग, पान नम्बर लगायतको विवरण राख्न सकिनेछ। गृह मन्त्रालयले परिचयपत्रलाई विस्तार गर्दै जनगणना, विदेशिने नागरिकको संख्या, सामाजिक भत्ता लिनेको विवरण, आवेदन, महशुल र कर भुक्तानीलगायतका विवरण राख्न सकिने गरी योजना अघि बढाएको छ। यी विवरण परिचयपत्रको पृष्ठ भागमा मेसिनले मात्रै पढ्न मिल्ने गरी विद्युतीय सुरक्षायुक्त चिप्स राखिनेछ। मोबाइलको सिमजस्तै देखिने चिप्समा ठूलो परिमाणमा तथ्याँक संग्रह गर्न सकिन्छ।
पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल कार्ड प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ भइसकेको बताउँदै कार्डको प्रयोगले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र कागजातको किर्ते रोक्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनले भने, “कुनै व्यक्तिले अपराध ग¥यो भने उसको परिवारदेखि विगतका उसका गतिविधिसम्म सबै बुझ्न कार्डले मद्दत गर्छ जसबाट अपराधीलाई पक्राउ गर्नेदेखि उसलाई निगरानी राख्नेसम्मका काम सहजै गर्न सकिन्छ।” अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न, अनधिकृत सम्पत्ति फेला पार्न, आपराधिक गतिविधि रोक्न, सरकारी निकायबाट भएको दण्ड जरीवाना अशुलउपर गर्नसमेत कार्ड उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।
उनले बृहत् तथ्याँक समेट्नसक्ने गरी कार्डको निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिए। कार्डमार्फत सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा पाएनपाएको तथा नागरिकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे-नतिरेको जस्ता विवरणसमेत लिन सकिन्छ। पहिलो चरणको कार्ड वितरणपछि केन्द्रले दोस्रो चरणमा १५ जिल्ला, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा मुलुकभर गरी पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष पुगेका सबै नेपालीलाई कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो चरणका लागि एशियाली विकास बैंकको ४५ करोड अनुदान सहयोगमा कार्ड छापी निःशुल्क परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। बोलपत्र आह्वानपछि फ्रान्सको ‘सफरान आइडेन्टिटी एण्ड सेक्युरिटी कम्पनी’ ले कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको छ।
एशिया महाद्वीपका २०, युरोपका ३८, अफ्रिकाका पाँच, अमेरिकाका आठ राष्ट्रमा यस्तो कार्ड वितरण गरिसकिएको छ। कानून बन्नै बाँकी कार्ड छपाइको प्रक्रिया सुरु भएपनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन गर्ने कानून बनेको छैन। यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको गृहको भनाइ छ। सुवेदीले भने, “पहिले मापदण्ड बनाएर काम शुरु गर्ने कि भन्ने सोचेका थियौं तर दीर्घकालीन रुपमा ऐन नै ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा परीक्षणको रुपमा कार्ड वितरण गरिनेछ।” नेपालको संविधानको धारा ५१ च (७) मा ‘एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ।
