मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पुँजी मै निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सरकारले अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै गत कात्तिक २७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले बढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने बताए । यसका लागि १५ दिनभित्र एक समिति निर्माण हुने र उसले दिएको रिर्पोटका आधारमा काम थालिने मन्त्री थापाको भनाइ छ ।
आलोचनाबाट बच्ने मनसाय
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै दुई साता पहिले देउवा सरकारले गेजुवाको अनुमति खारेज गर्ने निर्णयपछि जनस्तरबाट देउवा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीको लाइसेन्स खोसेर भारतलाई खुशी पार्न खोजिएको आरोप लागिरहेका बेला चुनावको मुखमा सो आरोपबाट बच्न सरकारले यो आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाटै बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनको मौन समय सुरु भएका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकीबारे निर्णय गरेको हो । क्याबिनेट बैठकपछि सिंहदरबारमा उर्जामन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले बनाउने निर्णय भएको सुनाएका हुन् ।
बूढीगण्डकी प्रंकरणकै कारण कांग्रेस र राप्रपाको भोट घट्ने डरका कारण कामचलाऊ सरकारले हतार-हतार नयाँ निर्णय गरेको देखिएको छ ।