बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ०४८ सालको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारको खर्च सीमा थियो, जम्मा ६५ हजार रुपैयाँ । त्यसयताको वैधानिक चुनावी खर्च र अवैध रूपमा भइरहेको भड्किलो र महँगो चुनावी खर्चले निम्न र मध्यम वर्ग निर्वाचनको पहुँचबाट टाढिन पुगेको भन्दै नागरिक तहबाट चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न (टिकट पाउनका लागि हुने खर्च) देखि उम्मेदवारले गर्ने खर्च, भड्किलो र महँगो प्रचार शैलीले ‘लोकतन्त्र धनतन्त्र’ मा परिणत हुन थालेको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आसन्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोकिएको छ, २५ लाख । ०४८ सालयता २६ वर्षमा वैधानिक रूपमै ४० गुणा चुनाव खर्च बढे पनि अवैधानिक र आचारसंहिताविपरीत हुने खर्चले निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गको पहुँचबाट टाढिँदै गएको बताउँछन्, संविधानविद् एवं नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य।
‘अहिलेको चुनावी खर्च हेर्दा निम्न त परै जाओस्, मध्यम वर्गले पनि धान्ने अवस्था देखिएन,’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचन खर्चिलो बन्दै जाने हो भने लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचमा रहँदैन ।’
उम्मेदवार बन्न धनबल, मुढेबल र नातागोता हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आचार्यले महँगो निर्वाचनका कारण लोकतन्त्र आमजनताको पहुँचबाहिर जाने खतरा औंल्याए । ‘उम्मेदवार र पार्टीहरूले निर्वाचनलाई यति साह्रो महँगो किन बनाए ?
राज्यले नै यति धेरै खर्च गर्न मिल्छ ? ‘ लोकतन्त्र सामान्य नागरिकको पहुँचबाहिर जान नहुने भन्दै आचार्य निर्वाचनमा सबै नागरिकले भाग लिने, उम्मेदवार बन्ने र जनताको प्रतिनिधि बन्न पाउने अवस्था भए मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने तर्क गर्छन् ।
‘बल भएका, धन भएका, धम्की दिन सक्ने र नातागोताले मात्र उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने भए आमजनताको मर्का कसले बुझ्ने ? ‘ आचार्यको तर्क छ भन्ने खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छापिएको छ।
