‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरूको निर्देशनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि संसदीय समितिले निर्देशन तथा विनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको भन्ने आलोचना बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको हो ।’ सो आयोजना गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता खारेज भएको निर्णय मुख्य सचिवले माइनुट पनि गरिसकेका कारण कुनै भ्रममा नपर्न उनले आग्रह गरे ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको गेजुवा ग्रुपसँग सम्झौता खारेज गरेसँगै आयोजना निर्माण हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आयोजना स्वदेश पुँजीमै निर्माण गर्न सक्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त सरकारले आयोजना निर्माणमा स्रोत जुटाउन इन्धनमा ५ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन लगाएको थियो । यस्तो रकम उठाउने क्रम अहिले पनि जारी छ । इन्धनको करबाट अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठिसकेको छ । यही सरकारले बुढीगण्डकीलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबिओआर)मा राख्न चीनलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
चीन सरकारले पनि विभिन्न समयमा नेपालका प्रतिनिधिलाई भेटेर सकारात्मक जवाफ दिँदै आएको छ । बुढीगण्डकीलाई चीनको सरकारी कम्पनी गेजुवाले निर्माण गर्ने भएका कारण ओबिओआरको हिस्सा बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर, अब यो आयोजना नेपालले बनाउने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्नेमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ।
‘दिँदा र खारेज गर्दा नियमसंगत भएन’
राज्यले सुरुमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा तथा अहिले सम्झौता खारेज गर्दा पनि नियमसंगत नगरेको नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।
सोमबारको सरकारी निर्णयले विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा वैदेशिक लगानीको उपयुक्त वातावरण नरहेको हल्ला फैलिने शंका उनले व्यक्त गरे । जसले गर्दा अब थप एफडिआई भित्रिन समस्या हुने उनको भनाइ छ । सरकारले दुईपटक ठूला–ठूला गल्ती गरेकाले यस्ता दीर्घकालीन निर्णय राज्य सञ्चालन गर्ने बलियो संयन्त्रले मात्र गर्नुपर्ने उनले बताएको खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
