प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चयन हुने दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक निर्वाचन हुन लागे पनि निर्वाचनअघि तयार हुनुपर्ने प्रशासनिक र साङ्गठनिक संरचना अझै तयार भएका छैनन् ।
प्रदेशको राजधानी तोक्ने, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रदेश व्यवस्थापिका कहाँ बस्ने पनि अझै टुङ्गो छैन । व्यवस्थापिका कहाँ रहने यकिन नभए पनि ढिलामा अबको एक महिनामा जनप्रतिनिधि छानिने प्रक्रिया भने सकिनेछ भन्ने खबर आजको गोरखपत्रमा छापिएको छ ।
जनप्रतिनिधि चयनअघि नै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि अनिवार्य छ ।
संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भइसके पनि प्रदेशको राजधानी अझै तोकिएको छैन ।
विज्ञ सम्मिलित टोलीले एक महिनाअघि प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझावका रूपमा उपलब्ध गराए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणपछि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।
यी हुन् सम्भावित राजधानी
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न ढिलाइ गरे पनि विज्ञ सम्मिलित समितिले भने प्रदेशका सम्भावित राजधानीको नामावली सरकारलाई सुझाइसकेको छ । विज्ञ टोलीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई असोज पहिलो साता नै सुझाव दिइसकेको छ । सुझावअनुसार भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुगमता, प्रशासकीय सुगमता, भौगोलिक केन्द्रलाई आधार मानेर राजधानी तोक्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको व्यवस्थालाई पनि राजधानी तोक्ने मापदण्ड मानिएको छ ।
विज्ञ टोलीले प्रदेश नम्बर २, ४ र ६ को राजधानीमा एक मात्र नाम सिफारिस गरेको छ । अन्य चार प्रदेशमा भने सम्भावित सहरको नाम सिफारिस गरेको छ । सुझावअनुसार प्रदेश २ को जनकपुर, ४ को पोखरा र ६ को राजधानी सुर्खेत सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश १ मा विराटनगर, इटहरी वा धनकुटामध्ये एक राजधानी बनाउन सुझाव छ । प्रदेश ३ मा बनेपा–धुलिखेल, काठमाडौँ उपत्यका र हेटौँडामध्ये एकलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । प्रदेश ५ का लागि तीन सहर सिफारिसमा परेका छन् । विज्ञ टोलीले तुल्सीपुर, दाङ र बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सुझाव सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश ७ मा धनगढी वा दिपायल राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव छ ।
यस्ता छन् सम्भावित भौतिक संरचना
प्रदेशको राजधानी तोक्ने गृहकार्यसँगै सरकारले हालकै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको प्रशासनिक संरचनालाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । अस्थायी रूपमा हाल कायम रहेका क्षेत्री प्रशासनलाई प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बनाउने तयारी गरिएको हो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएको स्थानमा विकसित सहरी संरचनालाई उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाको सभा हल व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।
