डि.बी. खड्का, सुमन महतारा
२५ वैशाख, गुल्मी । प्रदेश पाँचको पहाडी जिल्ला गुल्मीले पहिलो चरणको राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । दश गाउँपालिका, दुई नगरपालिका सहित १२ वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मी जिल्लाले पहिलो चरणमा जिल्लाभर साढे बाह्र हजार घरपरिवारलाई १ करोड ९१ लाख ५ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ बराबरको राहत प्रदान गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले पठाएको नमुना मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले राहत वितरण मापदण्ड बनाएर अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिएको स्थानीय तहले जानकारी दिएका छन् ।
कुन स्थानीय तहले कति रकम बराबरको राहत वितरण गरे ?
राहत वितरण गर्दा जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी राहत वितरण गरिएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले २१ सय ६२ परिवारलाई ४० लाख ६४ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ रकम बराबरको राहत वितरण गरेको छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार ५६ हजार ५ सय ४० केजी चामल, ४ हजार ३ सय २४ केजी दाल, दुई हजार १ सय ६२ लिटर तेल, २ हजार १ सय ६२ केजी नुन र ४ हजार ३ सय २४ वटा साबुन वितरण गरिएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाले १४ सय ९१ परिवारलाई १३ लाख २५ हजार ५ सय बराबरको राहत प्रदान गरेको छ । जसमा १९ हजार ९ सय ८० केजी चामल, १६ सय ५९ केजी दाल, ८ सय ५७ लिटर तेल, १४ सय ९१ केजी नुन प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले १२ सय २३ परिवारलाई १३ लाख ८४ हजार १० रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेको छ । यस गाउँपालिकाले २ हजार ६ सय १५ केजी चामल, १ हजार २ केजी दाल, २ सय १४ लिटर तेल, ९ सय ४३ केजी नुन र २ सय वटा साबुन प्रदान गरेको छ ।
जिल्लाको अर्को स्थानीय तह चन्द्रकोट गाउँपालिकाले पनि ६२ परिवारलाई १० लाख ४९ हजार ९ सय ९३ बराबरको राहत प्रदान गरेको छ । जसमा १४ हजार १ सय केजी चामल, १४ सय १० केजी दाल, ९ सय ४० लिटर तेल , ९ सय ४० केजी नुन र १८ सय ८० वटा साबुन उपलब्ध गराइएको छ ।
यता जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकामा पनि पहिलो चरणको राहत अन्तर्गत ८ सय १५ परिवारलाई १३ लाख ३० हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको राहत प्रदान गरिएको छ ।
जसमध्ये १८ हजार २ सय ६५ केजी चामल, २१ सय ८ केजी दाल, ८ सय २ लिटर तेल, ८ सय १५ केजी नुन र १६ सय ३० वटा साबुन वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ७ सय ९२ परिवारलाई १२ लाख ४० हजार ३ सय ३५ रकम बराबरको राहत प्रदान गरेको छ ।
चामल ७ लाख ६२ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको चामल, १ लाख ८२ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बराबरको दाल, एक लाख ३४ हजार ६ सय ४० बराबरको तेल, १५ हजार ८ सय बराबरको नुन, २५ हजार ७ सय ४० रुपैयाँको नुहाउने साबुन, २८ हजार ७ सय ४० बराबरको कपडा धुने साबुन, ३५ सय १० रुपैयाँ बराबरको आलु, ६७ हजार २ सय ७५ रुपैयाँको चिनी र १९ हजार १ सय बराबरको चियापत्ती प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै सत्यवती गाउँपालिकाले ७ सय ५२ परिवारलाई ९ लाख ५० हजार बराबरको राहत प्रदान गरेको छ भने ५ सय ५० दिर्ध रोगीलाई पाँच लाख बराबरको औषधि प्रदान गरेको छ । राहत वितरण बारे विस्तृत विवरण आउन बाकीँ रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले पनि पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न गरेको छ । ५ सय ९४ घरपरिवारलाई ९ लाख बराबरको राहत वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । थप विवरण आउन बाकी रहेको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
यता जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने मालिका गाउँपालिकाले ६ सय ९० घरपरिवारलाई १३ लाख ९४ हजार पाँच ९० बराबरको राहत प्रदान गरेको छ । २० हजार ७ सय केजी चामल, २ हजार ७० केजी दाल, ६ सय ५० केजी नुन, ६ सय ९० लिटर तेल प्रदान गरेको छ ।
यता जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७ सय ७९ परिबारलाई करिब १३ लाख बराबरको राहत वितरण गरेको छ । चामल १९ हजार ४ सय ७५ केजी चामल, ७ सय ७९ केजी दाल, ३ सय ९० लिटर तेल, ७ सय ७९ केजी नुन र ७ सय ७९ वटा साबुन प्रदान गरिएको छ ।
मदाने गाउँपालिकाले पनि पहिलो चरणमा ८ सय २६ घरपरिवारलाई १७ लाख पचास हजार बराबरको राहत वितरण गरेको छ । चामल २४ हजार ७ सय ८० केजी, दाल २४ सय ७८ केजी, नुन १६ सय ५२ केजी, तेल १६ सय ५२ लिटर, चिनी १६ सय ५२ केजी र साबुनका ३३ सय ४ वटा साबुन प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाले पनि पहिलो चरणमा १२ सय ४६ परिवारलाई २४ लाख २६ हजार बराबरको राहत वितरण गरेको छ । चामल ३० हजार ४ सय ९० केजी, दाल २० हजार ९ सय ९५ केजी, नुन १२ सय ४४ केजी, तेल ११ सय ९४ लिटर, साबुन २ हजार २१ वटा साबुन र पाँच हजार १ सय ८४ केजी प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
आर्थिक हिसाब देखाउन आनाकानी गर्छन् गुल्मीका स्थानीय सरकार
गुल्मीका स्थानीय सरकार आर्थिक हिसाब सार्वजनिक गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ गर्दै आएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीसँग अरू कुरामा समन्वय गदै आएतापनी आर्थिक कुरामा तेती समन्वय गरेको पाइँदैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो राहत वितरणको विवरण । प्राय स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन गुल्मीलाई राहतका अरू सबै विवरण पठाएका छन् भने आर्थिक विवरण पठाउन अझै भ्याएका छैन ।
स्थानीय सरकारका आफ्नै फेसबुक पेज,अकाउन्ट तथा वेबसाइट भएतापनि आर्थिकका कुरा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सञ्चारकर्मीहरुले माग्ने आर्थिक विवरण पनि सजिलै पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । हामीले केही दिनको दौडधुप पछि बल्ल तल्ल विवरण पाउन सकेका छौँ । यसतर्फ गुल्मीका स्थानीय सरकाले केही सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
खड्का सल्लेरी खबरका लुम्बिनी प्रदेश सम्बाददाता हुन् ।