प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस सरकारमा सहभागी र सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूसँग दोस्रो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने भएको छ। सरकारमा सहभागी राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक तथा सरकारलाई समर्थन गरेका राजपा र संघीय फोरमसँग कसरी तालमेल गर्ने विषयमा कांग्रेस संसदीय समिति बैठकमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा लोकतान्त्रिक गठबन्धननिकटका दलहरूसँग कहाँ–कहाँ पार्टीले सहयोग माग्ने र कहाँ–कहाँ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पार्टीका प्रतिनिधिसँग बसेर टुंग्याउने निष्कर्ष निस्किएकोे कांग्रेस प्रचारप्रसार समितिका संयोजक बालकृष्ण खाणले जानकारी दिए।
‘२१ मंसिरमा दोस्रो चरणमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्तासाझेदार र समर्थक दलसँग पार्टीले कहाँ–कहाँ सहयोग माग्ने र कहाँ–कहाँ सहयोग गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित पार्टी प्रतिनिधिसँग बसेर टुंग्याउने सहमति बनेको छ,’ खाणले भने, ‘कार्यदलका सदस्यहरूलाई सिट संख्या मिलाउने गरी छलफल अघि बढाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।’पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले केही स्थानमा सत्ता साझेदारहरूसँगको तालमेलमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ ।
संसदीय समिति बैठकले तालमेलका लागि केही सैद्धान्तिक आधारसमेत तय गरेको छ। वाम गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन अन्य दलका शीर्ष नेताहरू र कांग्रेसको भन्दा बलियो पकड भएका नेताहरूलाई समर्थन गर्न लचिलो बन्नुपर्ने धारणा बैठकमा अधिकांश सदस्यले राखेका थिए।
केही सदस्यले भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने स्थानमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने र वाम गठबन्धन बलियो भएको स्थानमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्य जो बलियो छ, त्यही दलको उम्मेदवारलाई अन्य दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूलाई अन्य दलहरूले सहयोग गरेर जिताउने या गठबन्धनभित्रकै दलमध्ये कुनै एकले जित्ने स्थानमा मित्रवत् एकता गर्ने भन्ने विषयमा सदस्यहरूले फरक–फरक धारणा राख्नुभयो,’ खाँणले भने, ‘तर, लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरूभन्दा वाम गठबन्धन बलियो भएको स्थानमा एकताबद्ध भएर हराउनका लागि प्रयास गर्ने धारणा सदस्यहरूको आयो।
अन्त्यमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमध्ये रूपान्तरिक संसद् र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आएको मत परिणामका आधारमा जो बलियो छ, त्यसलाई अर्काले सहयोग गर्ने गरी तालमेल गर्न लचिलो हुने निष्कर्ष निस्कियो।’
