कपुरकोट गाउँपालिका–७ की अमृता बोहरालाई बाबाले बजारबाट फर्किदा मिठाइ लिएर आउनुहुन्छ भनेर आमाले सम्झाएको अहिलेजस्तो लाग्छ ।
आठ वर्षकी उनले बाबालाई पछ्याउन खोज्दा म बेलुका फर्किहाल्छु आउँदा मिठाइ ल्याइदिन्छु छोरी भनेर सदरमुकाम हिँड्नु भएका बुबा अहिलेसम्म फर्केर आउनुभएन । बुबाको त्यही बोली उनका लागि अन्तिम बन्यो ।
“विसं ०५८ पुस १८ गते सल्यानको सदरमुकाम जानुभएका अमृताका बुबालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो, रुँदै अमृताले भन्नुभयो, मारेको भए मारिसक्याँै भन्नुपर्यो यो जीवित हुनुहुन्छ भने भन्नुपर्यो किन हामीलाई यस्तो पीडा दिएको ?”
यस्तै पीडा छ बागचौर नगरपालिका–१० पिपलनेटाका घमण्ड बुढाथोकीलाई । “छोरा बेपत्ता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि फर्केर आउँछ कि भन्ने आश अझै मरेको छैन । म पढेर आएपछि तपाईंहरूलाई राम्रोसँग पाल्छु भनेर पढ्न गएको छोरो कहिल्यै नफर्कने गरी गएको रहेछ”, रुँदै बुढाथोकीले भन्नुभयो । “विसं ०५८ मा सेनाले गिरफ्तार गरेर छोरालाई बेपत्ता बनायो गल्ती गरेको भए देशमा कानून थियो होला बेपत्ता नै बनाउने गरी सजाय दिने छोराको के गल्ती थियो रु सरकार किन जवाफ दिँदैन”, उनले भने ।
सिद्ध कुमाख गाउँपालिका–३ सिद्धेश्वरीकी डबली परियारको आँखामा आशु अहिलेसम्म सुकेको छ्रैन । जेनतेन छोराछोरीको छाक टारे पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट श्रीमान्लाई लगेर बेपत्ता पारेको सम्झिँदा अझै मन थाम्न सक्नुहुन्न । राजनीतिबारे कुनै चासो नभएको उहाँलाई आफ्नो श्रीमान्लाई किन बेपत्ता बनाएको हो भन्नेसम्म थाहा छैन । “मेरो श्रीमान्ले गाउँमा कसैको केही बिगारेनन्, खेतबारी जोतेर खाने परिवार हो किन लगेर बेपत्ता बनाए रु जीवित भए जीवित छ भन्नुपर्यो, मारेको भए लाश देखाउनुपर्यो”, डवलीले भने ।
यी त प्रतिनिधि मात्रै हुन् तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू अझै फर्केर भनेर आउँछन् कि भनेर परिवारले अझै आश गरेका छन् । अभिभावक गुमाएर टुहुरो बनेका परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । सदरमुकाममा हुने धेरै कार्यक्रममा उपस्थित भएर भकानिदै वेदना सुनाउने परिवारले शान्ति प्रक्रिया हुँदै सङ्घीय गणतन्त्र आइसक्दा पनि न सास पायौं न त लाश नै भनी गुनासो गरिरहन्छन् ।
बेपत्ता छानविन आयोग बनाइए पनि सन्तोषजनक काम नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । बेपत्ता भएका ५९ जनाको छानविन आयोगमा उजुरी परे पनि अहिलेसम्म ३९ ले मात्र राहत बुझेको साविकको स्थानीय शान्ति समितिका सचिव विष्णु शर्माले जानकारी दिनुभयो । “जिल्लामा उजुरी परेको भनेर ५९ को उजुरी छानविन आयोगमा पठाइएको थियो २० जनाको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात पूरा गर्न नसक्दा तत्कालीन शान्ति समितिमै थन्केर बसेका छन्” शर्माले भने । रासस
