काठमाडौँ, भदौ २२ गते । व्यवस्थापिका–संसद् राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका तर्फबाट पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरुमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक रु ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई रु ४० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, आवास सुविधामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई रु दुई लाख, अन्य पदाधिकारीलाई रु ७५ हजार र आफ्नै घर भएमा मर्मतका लागि आधा रकम दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद राजीवविक्रम शाह र सांसद कल्पना चौधरीले सार्क राष्ट्रमा पनि पूर्व सांसदहरुको सुविधा व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालमा पनि सो व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बाहेक अरु पदाधिकारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने भएको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा पनि पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सुविधा दिनु जरुरी नभएको संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो ।
सांसद गंगालाल तुलाधरले विधेयकका विषयमा हतार नगरी उपसमिति गठन गरी सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभएको थियो ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको र विस्तृतरुपमा पुनः अर्को बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो । रासस
