‘पाइटल प्रोजेक्ट’का रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको आठ महिनापछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
सरकारले पाँचथरबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो ।
गत मङ्सिरबाटै परिचयपत्र वितरण सुरु गरे पनि कानुन भने भर्खरै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको हो । समितिको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आउने छ ।
समितिको पारित प्रतिवेदनअनुसार हाल परिचयपत्र वितरणका सम्बन्धमा भइरहेका सम्पूर्ण कामकारबाही पारित कानुनले ग्रहण गर्नेछ ।
पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा थप परिचयपत्र वितरण भएको थियो तर कानुन नबन्दै थप परिचयपत्र वितरण र छपाइको टेन्डर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले विरोध पनि गरेको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
