२८ साउन, काठमाडौँ । ट्रम्प सरकारले आप्रवासनसँग सम्बन्धित नयाँ नियम घोषणा गरेपछि कानुनी रूपमा अमेरिका बस्दै आएका आप्रवासीहरूको भिसा अवधि बढाउन र स्थायी नागरिकता अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउने प्रक्रिया कठोर बन्ने भएको छ ।
नयाँ नियम घोषणानुसार, सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म आश्रित रहने आप्रवासीहरू प्रभावित हुनेगरि, अमेरिकी सरकारको सेवा र योजनामा आश्रित हुन सक्ने आप्रवासीहरूको आवेदन स्वीकार गरिने छैन । यस परिवर्तन बाट सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म आश्रित रहने आप्रवासीहरू प्रभावित हुनेछन् ।
शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकाहरूमा र पहिले नै अमेरिकी नागरिकता पाएकाहरूलाई नयाँ नियमले असर गर्ने नभएपनि भिसा अवधि बढाउनका लागि दिइने आवेदन, ग्रीन कार्ड या अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि दिइने आवेदनमा यो नियम लागू हुने छ ।
अमेरिकामा कानुनीरुपमा अनुमानित २ करोडभन्दा बढी मानिस छन्, जसको साथमा अमेरिकी नागरिकता छैन । उनीहरू पनि नयाँ नियमबाट प्रभावित हुने छन् ।
अहिले अमेरिकामा बस्दै आएका सरकारी सुविधामा निर्भर रहेका आप्रवासीहरूको आवेदन खारेज हुने सम्भावना छ । यो नियममा अमेरिकी मापदण्डअनुसार आय नभएका या सरकारी सुविधा लिइरहेकाहरूलाई आउँदा दिनहरूमा अमेरिका प्रवेशमा कठिनाइ हुनसक्छ ।
अमेरिकी सरकारले ग्रीनकार्ड दिनुअघि कुनै एउटा मापदण्डलाई मात्र हेरेर निर्णय नलिई ग्रीनकार्ड दिनुअघि आवेदकको आर्थिक अवस्था, शिक्षा, उमेर र अङ्ग्रेजी भाषालाई आधार मानेर निर्णय लिने छ ।
नयाँ नियमबाट कम आय भएका र बढी आय भएका आप्रवासीबिच भेदभाव गरिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले भने ट्रम्प प्रशासनले लागू गर्न लागेकाे यस नयाँ नियमको आलोचना गर्दै आएका छन् । नेशनल इमिग्रेसन ल सेन्टरले यस्तो नियम लागु गरेमा ट्रम्प प्रशासन विरुद्ध अदालत जाने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले, राष्ट्रपतीकाे चुनाव देखि नै अमेरिकामा ५० हजार आप्रवासीले स्थायी नागरिकता पाउँनेछने ग्रीन कार्ड लट्री कार्यक्रम भनिने डिभी भिसाको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
