२१ साउन, काठमाडौँ l सर्वोच्च अदालतमा फेवाताल अतिक्रमण विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली , भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालय, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी , प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरे , भूमि सुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसहित ९ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता सुवेदीले फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् l
सर्वोच्च अदालतले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र विभाजन गर्नु पर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने थियो l
तर, उक्त कार्य आरम्भ नै नभई समय सीमा सकिए पश्चात् अधिवक्ता सुवेदीले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका हुन् । २०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउनु भनी फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सात महिनापछि मङ्सिर ६ गते सार्वजनिक भएको थियो ।
सो पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपरेता पनि त्यसको पालना नगरेकाले अवहेलनामा ६ महिना कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ ।
अदालतले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन 1 वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपश्चात् अदालतले सो फैसला गर्नका साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला विभाजन गर्नु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो । तर सर्वोच्चले दिएको समयसीमा सकिएता पनि काम भने पुरा भएन । तालको नामको जमिन दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको अदालतको ठहर थियाे ।
