१५ साउन, काठमाडौं । नेपालका लागि असमान मानिएको र विवादित रहेको नेपाल भारत शान्ती तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आज ठ्याक्कै ७० वर्ष पुरा भएको छ । सन् १९५० जुलाई ३१का दिन नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन समशेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यतिवेला नै यो स
न्धिले नेपाललाई अपमानित गरेको छ, यो सन्धि नेपाल विपरित छ भनि भर्खरै स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विरोध गरेको थियो । त्यसपछि विक्रम सम्वत् २०५१ सालमा तत्कालिन एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा यो सन्धिको पुनरावलोकनका लागि पहिलोपल्ट प्रस्ताव राखेका थिए । तर भारत सहमत भएन ।
यहि सन्धि पटक पटक पार्टीहरुको राजनीतिक एजेन्डा मात्र बन्यो । त्यहि बेला यसको विरोध गर्ने त्यहि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आज दुइ तिहाइ वहुमतका साथ सरकारमा छ र उक्त सन्धिको परिमार्जनको प्रस्ताव दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रक्रियामा छ । नेपाल भारत दुवै सरकारबाट गठित प्रबुद्ध समूह इपिजिले सन्धी परिमार्जनको सहमती जुटाएको भनिएतापनि प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ ।
यो काम नेपालीको चाहानाले भएको बुझाइ भारतीयहरुको छ त्यसैले मोदी प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छुक छन् यसैलाई आधार बनाएरा भन्ने हो भने यो सन्धी नेपालमाको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता माथि भारतको कुदृष्टि हो । नेपालमा राणाशासन विरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन चलिरहेका वेला भारतले राणा शासन जोगाइ दिने आस्वासन दिएर यो सन्धि गरेकाले नेपालले अपमान सहनु परेको विज्ञहरुको भनाइ छ .
सन्धिमा १० वटा धाराहरु छन् । जसमध्ये धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसँग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ । सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पाँचबुँदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुँदामा दुबै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसँग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमणको उपाय अपनाउने उल्लेख छ ।
सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ लाई आधार बनाएर भारतले अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने मनोमानी दबाव दिँदै आएको छ । नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत भारतीय संलग्नता यसको उदाहरण हो । भारतको दबाब नमान्दा नेपालले पटक पटक नाकाबन्दी जस्ता अमानवीय प्रतिवन्धको सामना गर्नुपरेको छ ।
‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुँदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर भारतले नेपालका अपार जलसम्पदामा प्रभुत्व जमाउने प्रयास जारी राखेको छ । हतियार खरिद लगायतका अन्य कतिपय दफामा समेत नेपाललाई तल पार्ने असमान सन्धि यो सरकारले परिमार्जन गर्न सक्ला कि नसक्ला हेर्दै जाउ ।
