१८ जेठ, काठमाडौं ।
सरकारले संघीय सांसदहरूको नेतृत्वमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड दिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारले पनि सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने तयारी गरेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
संघीय सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोडका दरले दिने निर्णय गरेपछि यसअघि सांसदलाई पैसा नबाँडेका प्रदेश ३ र गण्डकी प्रदेशले समेत यस वर्ष सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।
स्थानीय विकासका लागि जनप्रतिनिधिको कार्यक्रमका रूपमा संघीय सरकारले रकम बाँडेपछि संघीय सरकारकै सिको गर्दै गत वर्ष पनि पाँचवटा प्रदेशले प्रदेश सांसदहरूलाई रकम बाँडेका थिए ।
दुईवटा (प्रदेश ३ र गण्डकी) प्रदेशले भने गत वर्ष आफ्ना सांसदहरूलाई रकम बाँडेका थिएनन् । यो कार्यक्रमको औचित्य नभएको र विकास निर्माणको काम सांसदले गर्न नमिल्ने भन्दै पैसा नबाँडेका यी दुई प्रदेशसमेत संघीय सरकारले यस वर्ष बढाएर रकम बाँडेका कारण दबाबमा परेका देखिन्छन् ।
