१५ जेठ, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिका नाममा अजेयराज सुमार्गीको खातामा रहेको रकमको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुमार्गीको सो खाता रोक्का राख्ने नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उद्योगका तर्फबाट परेको निवेदन खारेज गर्दै ६ महिनाभित्र सो रकमबारे छानबिन गर्न मंगलबार परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको रकममाथि शंका गर्दै खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका तर्फबाट लोकबहादुर अधिकारीले पुस ३ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
‘बैंक खातामा रहेको रकम कानुनबमोजिम रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्नुपर्ने नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने,’ परमादेशमा भनिएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।