सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन लागू भएको १४ वर्ष बित्यो तर पनि गर्भपतनलाई अपराध मानेर मुद्दा चल्दा महिला तथा किशोरी काराबास जीवन बिताउन वाध्य छन् ।
महिला विकास कानुन मञ्चले गर्भपतनसम्वन्धी कानुन तथा कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा १६ वटा जिल्ला अदालतमा २०६८ देखि २०७३ सम्म ५३ वटा गर्भपतनसँग सम्वन्धित मुद्दाका मिसिल अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कले गर्भपतन गरेकै कसुरमा अहिले पनि महिलाले जेलमा बस्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४÷देखि २०७२ सम्ममा जिल्ला अदालतमा २६४, पुनरावेदन÷उच्च अदालतमा १५५ र सर्वोच्च अदालतमा ३३ वटा गर्भपतनका मुद्दा दर्ताको पाइएको छ । त्यसैगरी महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अुनसार सोही आर्थिक वर्षमा विभिन्न तहका अदालतबाट गर्भपतनसम्वन्धी २४२ मुद्दा परेकोमा ८१ वटा करिब ३४ प्रतिशत कसुर ठहर भएर महिलाले मुद्दा खेप्दै जेल जीवन बिताउनुपरेको तथ्यले उ्रक्त कानुनप्रति अझै पनि जागरूकता नआएको देखिएको हो ।
वि.स. २०५९ मा मुुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले ज्यानसम्बन्धी महलमा रहेको गर्भपतनसम्वन्धी व्यवस्थामा सुधार गरेको छ । जस अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराए महिलाको ज्यान जानसक्ने अवस्थामा, विकलाङ्ग बच्चा जन्मनसक्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको सुझाव अनुसार जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
